क्या है नेहरू-लियाकत समझौता जिसकी विफलता बनी नागरिकता कानून की बुनियाद

लोकसभा में सोमवार को नागरिकता संशोधन बिल 2019 की बहस के दौरान सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू-लियाकत समझौते को CAB की वजह बताई. 1950 में लागू हुए इस समझौते के बारे में उन्होंने कई सवाल भी उठाए. आइए जानें- क्या है ये समझौता और क्यों किया गया था.

जानिए- क्यों हुआ नेहरू-लियाकत समझौता

ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान विभाजन का दंश झेल रहे थे. सैकड़ों दंगा पीड़ित लोग इस सीमा से उस सीमा को पार करते रहते थे. वो वक्त था नागरिकों की पहचान और उन्हें स्थायित्व देने का, इसी समझौते के चलते देश में अल्पसंख्यक आयोग बनाए गए थे. लेकिन अमित शाह ने कहा कि कभी भी इस समझौते का पूरा पालन नहीं हुआ. बता दें कि दिल्ली के गवर्नर्मेंट हाउस में दोनों भारत पाकिस्तान देशों के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान ने दस्तखत किए थे.

समझौते के तहत दोनों देशों ने अपने-अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित किए. इस समझौते के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच दिल्ली में छह दिनों तक बातचीत हुई थी. इसे दिल्ली पैक्ट (Delhi Pact) के नाम से भी जाना जाता है. इस समझौते का विरोध करते हुए नेहरू सरकार के उद्योगमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था. मुखर्जी तब हिंदू महासभा के नेता थे. उन्होंने पैक्ट को मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाला बताया था.

लियाकत अली के बारे में

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े लियाकत अली खान बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने. उन्हीं के कार्यकाल में भारत पर पाकिस्तान की ओर से पहला सैन्य हमला किया गया. बता दें कि लियाकत अली भारत के विभाजन और आजादी से पहले एक अस्थायी और कम समय की सरकार में पंडित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल सहयोगी भी रहे थे. वित्त मामलों को देखने की जिम्मेदारी को तरीके से नहीं निभाने के कारण लियाकत काफी विवादित रहे.

जिन्ना से सीखी राजनीति

लियाकत ने अपना पहला चुनाव मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश जो उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेज कहा जाता था) से लड़ा था. उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी राजनीतिक समझ उतनी ही थी जितनी उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से सीखी थी. लेकिन, बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा कराये गए एक काम से उन्हें सराहना मिली थी. वो था उन्होंने साल 1949 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना की थी.

ऐसे हुई मौत

16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में लियाकत अली खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. लियाकत की हत्या के बाद पहले दशक में ही पाकिस्तान में सैन्य शासन की शुरुआत हो गई. प्रधानमंत्री की मौत के बाद सेना ने वहां का शासन अपने हाथों में ले लिया.

ये हैं समझौते के खास बिंदु

1. प्रवासियों को ट्रांजिट के दौरान सुरक्षा दी जाएगी. वे अपनी बची हुई संपत्ति को बेचने के लिए सुरक्षित वापस आ-जा सकते हैं.

2. जिन औरतों का अपहरण किया गया है, उन्हें वापस परिवार के पास भेजा जाएगा. अवैध तरीके से कब्जाई गई अल्पसंख्यकों की संपत्ति उन्हें लौटाई जाएगी.

3. जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अवैध होगा, अल्पसंख्यकों को बराबरी और सुरक्षा के अधिकार दिए जाएंगे. दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह का कुप्रचार नहीं चलने दिया जाएगा.

4. दोनों देश युद्ध को भड़ाकाने वाले और किसी देश की अखंडता पर सवाल खड़ा करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं देंगे.