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दिल्ली सरकार ने सीनियर सेकेंडरी छात्रों के लिए लॉन्च किया नए आपराधिक कानूनों पर स्पेशल मॉड्यूल

दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए सर्कुल में कहा गया, "इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के बीच भावनात्मक और शारीरिक हिंसा के मुद्दों के बारे में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है, यह सुनिश्चित करना है कि वे इन मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की जानकारी रखते हैं."

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दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए लॉन्च किया नया मॉड्यूल
दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए लॉन्च किया नया मॉड्यूल

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सीनियर सेकेंडरी क्लासेज के छात्रों के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक स्पेशल मॉड्यूल लॉन्च किया, जिससे उनकी कानूनी जागरूकता बढ़ाई जा सके. एक सर्कुल के मुताबिक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), दिल्ली ने क्लास 11 और 12 के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर नए मॉड्यूल डेवलप किए हैं.

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क्या है इसका उद्देश्य?

सर्कुल में कहा गया है, "इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के बीच भावनात्मक और शारीरिक हिंसा के मुद्दों के बारे में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है, यह सुनिश्चित करना है कि वे इन मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की जानकारी रखते हैं." इसमें कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय (DoE) के तहत सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों सहित सभी पक्षों के साथ मॉड्यूल शेयर करने का निर्देश दिया गया है.

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देश में इस साल 1 जुलाई को तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए, जिससे भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अहम बदलाव आए. नए कानूनों ने ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली.

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