अब गरीब और पिछड़ी जाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा. आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसके लिए 'अंबेडकर ओवरसीज एजुकेशन' नाम से योजना शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपये की मदद दी जाएगी.
सरकार छात्रों की पढ़ाई का सारा पैसा देगी. इसके अलावा छात्रों का विदेश में रहने और आने-जाने का खर्च भी सरकार ने उठाने का फैसला किया है.
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसके लिए प्रत्येक छात्र को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है.
इस योजना की जानकारी राज्य के सोशन वेलफेयर मंत्री रावेला किशोर बाबू ने दी. उन्होंने कहा, अगर छात्र UK, USA, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में दो साल की पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उन्हें इस योजना से लाभ पहुंचेगा.
आपको बता दें कि इस योजना के तहत अभी दो साल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को ही लाभ होगा, लेकिन बाद में इसे एक साल के लिए विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी शुरू किया जाएगा.
किशोर बाबू ने बताया, सरकार का लक्ष्य इस साल इस योजना से 300 छात्रों को लाभान्वित करना है.
उन्होंने आगे कहा, 'हम छात्रों को विदेश में शिक्षा लेने के लिए कोचिंग भी देंगे, जिससे छात्र GRE और TOEFL जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते. हम इसके लिए अंग्रेजी और फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का गठन भी करेंगे'.