यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाली सात डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को कमियां पूरी करने के लिए एक साल का समय दिया है. यदि इस दौरान वे अपनी हालत नहीं सुधार पाए, तो कमीशन यूनिवर्सिटी के रूप में उनके अधिकार खत्म करने का फैसला ले सकती है.
वर्ष 2009 में सरकार की एक कमेटी ने 41 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जरूरी सुविधाएं नहीं होने के चलते उन्हें सी कैटेगरी में डाल दिया था. ये संस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी संबंधी मापदंड पूरे नहीं करते हैं.
अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यूजीसी ने इन्हें कमियां पूरी करने के लिए अंतिम मौका दिया है. यूजीसी के नोटिस दिए जाने के बाद भी कई यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है. यूजीसी पैनल द्वारा अनफिट पाई गई डीम्ड यूनिवर्सिटीज में चार तमिलनाडु, दो हरियाणा और एक राजस्थान की हैं.