सिविल सर्विस परीक्षाओं की समीक्षा के लिए सरकार ने बनाया एक्सपर्ट पैनल

सरकार ने आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली सिविल सर्विस परीक्षा में आयु में छूट, योग्यता, पाठ्यक्रम और पद्धति जैसे मुद्दों की समीक्षा के लिए एक खास विशेषज्ञ समिति गठित की है.

केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आज कहा, प्रशासनिक सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा, समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक सेवा परीक्षा पद्धति में आगे के बदलावों पर विचार किया जाएगा. इसमें प्रमुख लक्ष्य यही रहेगा कि गणित, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कला आदि विभिन्न विषय के उम्मीदवारों को समान अवसर मुहैया कराए जा सकें.

मंत्री ने कहा कि जब तक समिति की सिफारिशें प्राप्त नहीं हो जाती और उसके बाद सरकार उस पर निर्णय नहीं कर लेती है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र द्वितीय (इसे सीसैट के नाम से भी जाना जाता है) क्वालिफाइंग पेपर मात्र बना रहेगा और इसे पास करने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक  चाहिए होंगे. 

उन्होंने कहा कि सरकार ने सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र द्वितीय में पिछले साल 22 अंकों वाले अंग्रेजी अंश को हटाने का निर्णय किया था, वह इस साल भी लागू रहेगा. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार ने इस साल मई में इस तरह की समिति गठित करने का निर्णय किया था और यह उसी दिशा में उठाया गया कदम है. अधिकारियों ने बताया कि समिति का नेतृत्व छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अधिकारी बी. एस. बसवान करेंगे तथा इसमें प्रमुख शिक्षाविद्, तकनीकीविद्, वरिष्ठ नौकरशाह आदि सदस्य होंगे.

इनपुट: भाषा