राज्य सभा में बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ऐलान किया कि सरकार एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाने जा रही है. शिक्षा के क्षेत्र में रोजाना ढेरों चुनौतियां से सामना करना पड़ रहा है और इसी के मद्देनजर भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में सुधार के लिए इस पॉलिसी को लाया जा रहा है.
स्मृति ईरानी का कहना है कि नई पॉलिसी को शुरू करने का मकसद शैक्षणिक संस्थानों में गुण, शोध और नवीनता की कमी को दूर करने से है.
उन्होनें यह भी बताया कि वर्तमान सरकार नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का पालन कर रही है, जिसका संशोधन 1992 में हुआ था. इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी छात्रों (चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय, लिंग और जगह से हों) को सामान शिक्षा दी जाती है.
लेकिन पिछले 20 साल में शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव देखे गए हैं जिसको देखकर एजुकेशन पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है.