सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा घटाने के यूपीए सरकार के फैसले को मोदी सरकार ने पलट दिया है. सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार यूपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों की उम्र सीमा घटाने से संबंधित कोई फैसला नहीं करने वाली है. परीक्षार्थियों की उम्र सीमा पहले की तरह ही होगी.
इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार यूपीए-2 के दौरान उम्र सीमा घटाने के फैसले पर अमल कर सकती है. सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक, सिविल सेवा में उम्र सीमा घटाने को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है. इससे पहले भी कई बार सिविल सेवा परीक्षा में उम्र घटाने पर विचार किया जा चुका है. लेकिन ग्रामीण इलाकों के छात्रों को इससे नुकसान की संभावनाओं को देखते हुए उम्र सीमा नहीं घटाई गई.
सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पिछली सरकार के लिए किसी भी फैसले को लागू करने से पहले उसकी समीक्षा की जाएगी. कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.