सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) की सामाजिक प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने आरटीआई विषय में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का फैसला किया है.
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सहयोग से पाठ्यक्रम पर काम जारी है और यह सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा होगा.
इग्नू के कुलपति नागेश्वर राव ने कहा, 'हमें यह महसूस हुआ कि लोग यह जानते हैं कि वे आरटीआई के जरिए कुछ निश्चित सूचनाएं हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी तकनीकी बारीकियां मालूम नहीं होतीं कि किस तरह से सवालों की रूपरेखा तैयार की जाए, किस तरह से आगे और कहां अपील की जा सकती है.' उन्होंने बताया, 'इसलिए सामाजिक प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए हमने यह पाठ्यक्रम को शुरू करने का फैसला किया और इस प्रस्ताव पर सीआईसी आयुक्त के सहयोग के लिए उनसे संपर्क किया गया.' इग्नू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का लोक प्रशासन संकाय पाठ्यक्रम की सामग्री और अध्ययन सूची पर सीआईसी के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर रहा है.
इनपुट: भाषा