इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) के काम-काज भी अब राष्ट्रीय महत्व के इंस्टीट्यूट और आईआईटी के तर्ज पर हो सकेगा. इस मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आईआईएम बंगलुरू के चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ से भी बात की.
आपको बता दें कि सरकार ने पिछले दिनों एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था, जिसमें यह कहा गया था कि IIM में फीस और काम-काज करने के तरीके पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार मंत्री को होगा. इस बात का विरोध कई IIM इंस्टीट्यूट्स ने किया था. इसके बाद अब केंद्र सरकार विधेयक में बदलाव करने को तैयार हो गई है.
दरअसल, देश में IIM को संचालित करने के लिए कोई कानून नही हैं. इसका संचालन देश भर में एक सोसाइटी बनाकर किया जाता है. इसके कारण IIM को डिग्री देने का अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है. इन्ही वजहों से IIM विधेयक लाया जा रहा है. सरकार अब IIM विधेयक को IIT अधिनियम की तरह तैयार करेगी.