न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए सांसदों की मांग, क्लास 12 तक की शिक्षा मुफ्त की जाए

न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मेंमबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विचार-विमर्श किया है. उन्होंने मंत्रालय को सुझाव दिया है कि क्लास 12 तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होना चाहिए. साथ ही उनका यह भी सुझाव है कि शिक्षा अब स्किल पर आधारित होनी चाहिए. ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मंत्रालय और संसदीय सदस्यों के साथ मीटिंग रख सकता है.

एक इवेंट में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा, '40 से ज्यादा सांसदों ने नए एजुकेशन पॉलिसी पर अपनी राय रखी है. बहुतों ने अपने सुझाव लिखित में भी दिए हैं.'

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- जावेडकर ने सांसदों को बताया है कि टीएसआर सुब्रमनियम के नेतृत्व में बने पैनल का ड्राफ्ट फाइनल नहीं है और सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए एक अलग कमिटी बनाएगी.
- सूत्रों के मुताबिक, कुछ सदस्यों ने अपनी राय पेश की तो कुछ ने स्कूल-कॉलेजों में खाली जगह पर अपनी चिंता व्यक्त की.
- सूत्रों ने यह भी बताया कि जावेडकर ने भी इस मामले पर अपनी राय जाहिर की और दूसरों के सुझाव को भी लिया. उन्होंने सबको बताया कि ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं है और सबके सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा.
- सदस्यों ने स्कूल और कॉलेजों में सुरक्षा के मदेदेनजर सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी मांग की.