देश में बनेंगे 6 नए आईआईटी, कैपिटल गुड्स पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र में मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह से ठीक पहले बुधवार को कैबिनेट ने देश में 6 नए आईआईटी खोलने को मंजूरी दी. इसके साथ ही कैपिटल गुड्स पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है. देश में नए आईआईटी तिरुपति, पल्लकड़, धारवाड़, भिलाई, गोआ और जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे.

कैपिटल गुड्स पॉलिसी से इंडस्ट्री को होगा फायदा
कैपिटल गुड्स पॉलिसी में घरेलू इंडस्ट्री को सस्ते इंपोर्ट से बचाने के उपाय भी शामिल किए जाएंगे. इसके बाद एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे टैक्स की मौजूदा दरों में बदलाव किए जाएंगे. कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट की क्वालिटी तय करने के लिए एक मानक तय किया जाएगा. साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा. नई पॉलिसी का मकसद कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बेहतर माहौल मुहैया कराना है.

कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में पैदा होंगे 2.1 करोड़ नए रोजगार
इसके तहत साल 2025 तक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में 2.1 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी मौजूदा 12 फीसदी से बढ़ाकर 2025 तक 20 फीसदी करने का भी लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत इंडस्ट्री का उत्पादन मौजूदा 2.3 लाख करोड़ रुपये से 2025 तक 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है.

सुरेंद्रनगर-राजकोट रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना मंजूर
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 1002.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सुरेंद्रनगर-राजकोट रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना को स्वीकृति दे दी है. खर्च में हर साल पांच फीसदी की बढ़त के साथ परियोजना की पूर्ण लागत 1137.17 करोड़ रुपये होगी.

इस रेल लाइन की लंबाई 116.17 किलोमीटर होगी और यह चार सालों में पूरी होगी. लाइन के दोहरीकरण से ओखाराजकोट, पोरबंदरकनालूस, वेरावल-राजकोट और मलिया नवलखी- दहीनासारा- वंकानेर सेक्शन पर मालगाड़ी परिवहन बोझ में कमी आएगी.