नगरपालिका परिषद करीब 7,000 से अधिक अनुबंधित कर्मचारियों के नियमन पर विचार कर रही है और इसके तौर तरीकों के अध्ययन की प्रक्रिया में है.
अनुबंधित कर्मचारियों के नियमन को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से घोषणा के मद्देनजर एनडीएमसी ने कर्मचारियों का नियमन सुनिश्चित करने के लिए अपने उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर की ओर से पेश प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है.
एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, परिषद ने अपनी हालिया बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी और इसके लिए जरूरी तौर तरीकों का मसौदा तैयार करने के लिए नगर निकाय संस्था को 15 दिन का समय दिया. इस महीने के बाद में तय अगली बैठक में यह मामला पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, एनडीएमसी में विभिन्न ग्रेड के तहत करीब 7,000 से अधिक अनुबंधित कर्मचारी काम कर रहे हैं.
इनमें से कुछ कई वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन अब तक वे अनियमित कर्मचारी ही हैं. इससे उनके काम की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें हमेशा किसी भी समय नौकरी से निकाल दिए जाने का डर सताता है. पिछले साल जनवरी में एनडीएमसी ने 628 अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा के दौरान उनकी दैनिक उपस्थिति और एक अप्रैल, 2014 तक 500 दिन पूरे करने वालों को नियमित किए जाने की स्वीकृति दी थी.
बहरहाल, कुछ सदस्यों के यह सुझाव दिए जाने पर कि अस्थायी दैनिक उपस्थिति वाले लोगों को भी नियमन के लिए विचार योग्य समझा जाना चाहिए, निकाय परिषद ने बाद में इस संबंध में एक समिति के गठन का फैसला किया. अधिकारी ने कहा, विस्तृत तौर तरीकों का मसौदा तैयार किए जाने के दौरान इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा.
इनपुट: भाषा