मोदी सरकार की महात्वाकांक्षी स्किल ट्रेनिंग योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप मिनस्ट्री की इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के
माध्यम से लागू किया जाएगा.
सरकार ने इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 1120 करोड़ ट्रेनिंग पर, 220 करोड़ स्किल सीखने की जरूरत पर जोर देने के लिए और 67 करोड़ जागरूकता फैलाने के लिए खर्च किए जाएंगे.
सरकार ने एक बयान में कहा है कि यह स्कीम 24 लाख लोगों तक पहुंचेगी. यह स्कीम स्किल ट्रेनिंग इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार होगी और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मानकों पर आधारित होगी. ट्रेनिंग के अंत में युवाओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे. औसत पुरस्कार आठ हजार रुपये राशि की होगी.
इस योजना के जरिए खास तौर से उन लोगों पर ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी या 10वीं, 12वीं ड्रॉपआउट हों. मजदूरी करने वाले युवाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा.
योजना में नेशनल सोलर मिशन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया से संबंधित काम करने के स्किल्स सिखाए जाएंगे.