चुनाव आयोग और डीयू को स्मृति ईरानी के शैक्षणिक दस्तावेज पेश करने के मिले आदेश

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे स्मृति के शैक्षणिक दस्तावेज अदालत में पेश करें.

HRD मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत
दरअसल एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने शिकायतकर्ता की वह अर्जी मंजूर कर ली, जिसमें चुनाव आयोग और डीयू के अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि, वे स्मृति की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करें.

अदालत ने दिए क्या आदेश?
शिकायतकर्ता अहमर खान की शिकायत पर अदालत ने कहा कि, अर्जी में जिन आधारों का जिक्र किया गया है, उनके मद्देनजर चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को दस्तावेज पेश करने के निर्देश देने की अर्जी मंजूर की जाती है. बहरहाल, अदालत ने अहमर की यह दलील खारिज कर दी, जिसमें सीबीएसई को निर्देश देने की मांग की गई कि, वह स्मृति के 10वीं और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड पेश करें.

इस दलील पर अदालत ने कहा कि, 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश सीबीएसई को देने की अर्जी नकारी जाती है. क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी गई है. अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि समन जारी करने से पहले के प्रमाण पत्रों के परीक्षण के लिए 16 मार्च 2016 की तारीख तय करें.
इनपुट-भाषा