2015-16 सत्र से च्वॉइज बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू कर रहीं यूनिवर्सिटीज को यूनियन ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने राहत प्रदान की है. यूजीसी ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज मॉडल सिलेबस में 30 फीसदी तक तब्दीली कर सकती हैं.
टीचर्स से जुड़ी समस्याओं पर भी यूजीसी ने साफ कर दिया है कि टीचर्स का इंटर इंस्टीट्यूट, इंटर कॉलेज माइग्रेशन ट्रांसफर नहीं होगा. इससे पहले यूजीसी ने मॉडल सिलेबस में 20 फीसदी तक तब्दीली करने की बात कही थी. अब यूजीसी के अनुसार मॉडल सिलेबस में स्पेश्लाइजेशन के हिसाब से 30 फीसदी तक तब्दीली की जा सकती है.
जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और दूसरे टीचर्स ग्रुप ने इसके विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था. यहां तक कि नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने तो इस सिस्टम के लागू होने के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए थे. दूसरी तरफ कई यूनिवर्सिटीज ने तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी इसके बारे में सूचना दी थी.
यही नहीं सवाल मॉडल सिलेबस पर उठाए गए थे. यूजीसी के सेक्रेटरी जसपाल एस संधू का कहना है कि सीबीसीएस को अच्छे से लागू करने के लिए कमीशन ने कई कदम उठाए हैं. इसके लिए देश भर में आठ वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया था जिसमें केंद्र, राज्य और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के वीसी शामिल हुए थे.