तेलंगाना और आंध्रप्रदेश यूनिवर्सिटीज के कैंपसों में डिजिटिलाइजेशन की व्यव्स्था मजबूत नहीं होने की वजह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इन यूनिवर्सिटीज को फटकार लगाई है.
यूजीसी इससे पहले भी इन यूनिवर्सिटीज को कई बार यह याद दिला चुकी थी कि यूनिवर्सिटी कैंपस को पूरी तरह से डिजिटिलाइज्ड किया जाए. लेकिन इन यूनिवर्सिटीज ने इस बारे में कोई भी रिपोर्ट यूजीसी को जमा नहीं किया. जिसके बाद यूजीसी ने आंध्रप्रदेश की 15 और तेलांगाना की 13 यूनिवर्सिटीज को फटकार लगाई है.
यूजीसी इन यूनिवर्सिटीज से जानना चाहती है कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, वाई-फाई की सुविधा स्टूडेंट्स को देने के लिए अब तक क्या किया गया है. यूजीसी ने इन यूनिवर्सिटीज को दिसंबर 2014 में कैंपस में डिजिटल सुविधा बहाल करने के लिए रिमांइडर भेजा, जिसके बाद फिर जनवरी और फरवरी में भी रिमांडर भेजा गया. मगर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने इसे अनदेखा कर दिया.
'डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव' के तहत यूजीसी देश के सारे यूनिवर्सिटीज को एक-दूसरे जोड़ना चाहती है और इसके माध्यम से ई-गवर्नेंस और ई-कंटेंट को एजुकेशन सेक्टर में लागू करना चाहती है. इस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य 2018 तक सभी को डिजिटल शिक्षा प्रदान करना है. इस प्रोग्राम के ऊपर करीब 1 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे.