प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है. संसद भवन में बुधवार सुबह हुई बैठक में पिछली सरकार की ओर से शुरू किए गए पुराने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी गई.
सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में अनाज की नमी के पैमाने पर भी किसानों को राहत देने का फैसला किया गया है. बेमौसम बारिश की वजह से अनाज की क्वालिटी खराब होने की आशंका है. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अनाज में नमी का पैमाना बदलेगी. किसानों के साथ नौकरीपेशा लोगों के लिए भी अच्छी खबर है. कैबिनेट ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये करने पर अपनी मुहर लगा दी है.
पहले ही इस बैठक में खेती और किसानों की हालत पर चर्चा और किसी फैसले के कयास लगाए जा रहे थे. गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण बिल और AAP की रैली में गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के बाद किसानों की हालत का मुद्दा केंद्र में है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी छुट्टियों से लौटने के बाद आक्रामक होकर किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल के बहाने मोदी सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार पर खुद को 'किसान हितैषी' साबित करने का दबाव बढ़ गया है.