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BJP उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ AAP की शिकायत पर एक्शन... चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत में वर्मा पर "हर घर नौकरी" अभियान शुरू करने का आरोप लगाया गया है.

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नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा (फाइल फोटो)

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आम आदमी पार्टी द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण शिकायत पर ध्यान दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत में वर्मा पर "हर घर नौकरी" अभियान शुरू करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें कथित तौर पर अभियान सामग्री वितरित करना और जमीनी स्तर पर प्रचार गतिविधियां करना शामिल है, जो कथित तौर पर चुनाव मानदंडों का सीधा उल्लंघन है.

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आप का दावा है कि ये गतिविधियां आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद की गईं, जो चुनाव प्रक्रियाओं में निष्पक्षता के लिए नियमों को निर्धारित करती है. उनका यह भी आरोप है कि वर्मा ने अभियान के दौरान एक कथित योजना के तहत जॉब कार्ड और मौद्रिक प्रस्ताव वितरित किए, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है.

इन आरोपों के जवाब में ईसीआई ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने पर जोर दिया है, और कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सीईओ उचित कार्रवाई करेंगे. शिकायत में चुनाव प्रचार गतिविधियों को तत्काल बंद करने और वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें उनके आवास पर छापेमारी और उनकी चुनाव सामग्री को हटाना शामिल है.

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अपनी अपील में AAP ने चुनाव आयोग से कथित चुनावी कदाचार को तत्काल संबोधित करने का भी आग्रह किया है. उन्होंने जिला चुनाव अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है, उनके निलंबन और स्थानांतरण की मांग की है, उन पर भाजपा के पक्ष में पक्षपात करने का आरोप लगाया है. AAP ने चुनाव आयोग को सौंपे गए सबूतों के साथ अपनी शिकायत का समर्थन किया है और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए शीघ्र और निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद जताई है.

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