16 हजार लीटर शराब, 12 करोड़ के ड्रग्स और 10 करोड़ कैश जब्त... आचार संहिता के उल्लंघन में दिल्ली पुलिस का एक्शन

दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच, मंगलवार को आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 155 मामलों में एफआईआर दर्ज की है. इन मामलों के तहत 105 बिना लाइसेंसी हथियारों और 78 कारतूसों के साथ-साथ भारी मात्रा में नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त किए गए हैं.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 16 हजार लीटर से ज्यादा शराब की जब्ती की गई. 12 करोड़ मूल्य के 57 किलो से ज्यादा ड्रग भी जब्त किए गए हैं. इनके अलावा दस करोड़ रुपये से ज्यादा कैश, 37 किलो से ज्यादा चांदी जब्त किए गए और 6,371 लोगों को अलग-अलग धाराओं में गिरफ्तार भी किया गया है.

इससे पहले दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, आचार संहिता के लागू होने के बाद से 21 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी और अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं.

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7 जनवरी से दिल्ली में लागू है आचार संहिता

दिल्ली में आचार संहिता 7 जनवरी से लागू हो गई थी, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी. राजधानी की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे. आचार संहिता चुनाव आयोग (ईसी) के द्वारा जारी की गई दिशानिर्देशों का सेट है, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करता है.

दिल्ली में 21 करोड़ की जब्ती

सीईओ के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक जब्ती ईस्ट दिल्ली में हुई है, जिसकी कुल राशि 6.83 करोड़ रुपये है. इसके बाद साउथ दिल्ली में 6.81 करोड़ रुपये की जब्ती दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम जब्ती न्यू दिल्ली क्षेत्र में हुई है, जिसकी कुल राशि 3.9 लाख रुपये है.

कुल मिलाकर राजधानी भर में 21.89 करोड़ रुपये की वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिनमें 9.8 करोड़ रुपये नकद, 6.1 करोड़ रुपये मूल्य के कीमती धातुएं, 5.05 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स, 47 लाख रुपये से अधिक की मुफ्त वस्तुएं और 45 लाख रुपये से अधिक मूल्य की शराब शामिल है.

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दिल्ली पुलिस सख्ती से रख रही निगरानी

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी एलिस वाज ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि चुनावों की तैयारियों में कोई कमी नहीं है. मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और नामांकन, अनुमतियों और कानून-प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित प्रमुख डेटा की निगरानी की जा रही है.