झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी ने 30 बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता

झारखांड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश के कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर महामंत्री और सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने विधानसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कर पार्टी की नीतियों के विरुद्ध विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे ऐसे 30 भाजपा के बागी नेताओं को पार्टी ने 6 वर्षों के लिये निष्कासित कर दिया.

भाजपा प्रदेश कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रमा कुमारी पलामू, कुमकुम देवी हजारीबाग, लक्ष्मी देवी पलामू, जूली यादव दुमका ,बलवंत सिंह लातेहार, अरविंद सिंह खरसावां, बटेश्वर मेहता हजारीबाग, भैय्या बांके बिहारी हजारीबाग, चितरंजन साव बोकारो, कर्नल संजय सिंह पलामू, हर्ष अजमेरा हजारीबाग, हजारी प्रसाद साहू रांची ग्रामीण, मिसिर कुजूर गुमला, मिस्त्री सोरेन पाकुड, मुकेश कुमार शुक्ला पाकुड, पुष्परंजन पलामू, राजकुमार सिंह जमशेदपुर महानगर, रामावतार केरकेट्टा रांची ग्रामीण,रामदेव हेम्ब्रम पूर्वी सिंहभूम, रामेश्वर उरांव लोहरदगा, संतोष पासवान लातेहार, शिवचरण महतो पाकुड, शिवशंकर बड़ाइक खूंटी, शिव शंकर सिंह जमशेदपुर, सुरेंद्र मोदी हजारीबाग, उपेंद्र यादव गढ़वा, उमेश भारती चतरा,विकास सिंह जमशेदपुर महानगर, विमल बैठा जमशेदपुर महानगर, विनोद सिंह पलामू को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निकाल दिया है.

राजनाथ सिंह ने किसानों से किया वादा

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दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर धान की खरीद की दर को 3100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया जाएगा और बिना कटनी-छटनी के पूरे वजन का पैसा खरीद के 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा.

'केजी से पीजी तक लड़की को मुफ्त शिक्षा'

रक्षा मंत्री ने सभा में कहा कि झारखंड में सरकार बनने पर हम लोग 'फूलो-झानो पढ़ो बिटिया' योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी (KG to PG) तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे. साथ राजनाथ सिंह ने वादा किया कि झारखंड में सरकार बनने पर 'गोगो दीदी योजना' के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2100 रुपये दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि हम झारखंड में सरकार बनने पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेंगे. घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे.