आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग के रडार पर महाराष्ट्र सरकार, EC ने बिठाई जांच

महाराष्ट्र सरकार पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है.15 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की तो उसन दिन भी राज्य सरकार ने  कई फैसले लिए जिनमें से 200 से अधिक सरकारी निर्णयों में से कई आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किए गए

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब चुनाव आयोग की जांच के घेरे में है. 15 अक्टूबर को दोपहर 3.30 बजे विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी वेबसाइट पर करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी कीं.

राज्य सरकार ने की आयोग की अनेदखी

सम्बंधित ख़बरें

शिवसेना UBT के गुजरात कार्यकर्ताओं ने मातोश्री में की बैठक, संगठन मजबूती पर चर्चा 

पुणे रेप केस में अनिल देशमुख ने की शक्ति कायदा लागू करने की मांग 

पुणे रेप केस में पुलिस को बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गाडे गिरफ्तार 

पति की मौत के बाद महिला को दिया शादी का झांसा, फिर कई बार किया रेप, धमकी देकर की मारपीट 

उद्धव ठाकरे का महाकुंभ न जाना सही फैसला है या बड़ी राजनीतिक भूल? 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से सरकार को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी निर्णय, आदेश और निविदा को प्रकाशित न करने का आदेश दिया गया था. हालांकि राज्य सरकार ने आयोग के आदेश की अनदेखी की और मंगलवार रात और बुधवार सुबह के बाद कई निर्णय प्रकाशित किए.

यह भी पढ़ें: आम चुनाव के बाद गठबंधनों की पहली फाइट... झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव INDIA ब्लॉक के लिए रियल टेस्ट कैसे हैं?

जब चुनाव आयोग ने इसे लेकर चिंता जाहिर की तो सरकार ने जल्दबाजी में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए कई निर्णयों को हटा दिया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी चोकालिंगम ने कहा कि हम अपलोड किए गए सरकारी प्रस्तावों के समय की जांच करेंगे और जांच करेंगे कि क्या इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है.

उन्होंने कहा यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे. यदि हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो हम कानूनी तंत्र के भीतर इसकी जांच करेंगे.

AAP ने की शिकायत

इसे लेकर पुणे के आम आदमी पार्टी के विजय कुंभार ने चुनाव आयोग को शिकायत की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा गया है कि 15 अक्टूबर के 100 से अधिक सरकारी प्रस्ताव और 16 अक्टूबर के कई प्रस्ताव गायब हैं. पहले, वेबसाइट पर 349 सरकारी प्रस्ताव दिख रहे थे लेकिन अब यह संख्या घटकर 247 हो गई है. इन प्रस्तावों के गायब होने के पीछे के कारणों की जांच करना महत्वपूर्ण है. 

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र को लेकर BJP CEC की बैठक में 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, आज सीट शेयरिंग पर बनेगी बात!

उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को वेबसाइट से हटाना गलत काम करने की स्वीकृति माना जा सकता है और चुनाव आचार संहिता लागू होने के समय जारी किए गए ये प्रस्ताव जनता को गुमराह करने के इरादे से प्रकाशित किए गए प्रतीत होते हैं.