दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सीएजी रिपोर्टों पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की. कोर्ट नेकहा, "जिस तरह से आपने देरी की है, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है. अदालत ने आगे जोर दिया कि आपको तुरंत रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी.