हरियाणा के पंजाब के सटे इलाकों में ड्रग्स बना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

• हरियाणा में पंजाब-राजस्थान से सटे इलाकों में ड्रग्स बना मुद्दा
• विपक्ष बना रहा मुद्दा तो बीजेपी प्रत्याशी डैमेज कन्ट्रोल में जुटे

हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार नशा मुक्ति एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. पंजाब और राजस्थान से सटे हुए हरियाणा में आने वाली विधानसभा सीटों पर युवाओं में नशे की समस्या गंभीर मुद्दा बना गया है. विपक्षी दल के प्रत्याशी अपने-अपने इलाकों में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाकर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं. वहीं, विपक्ष के इस वार का जवाब बीजेपी प्रत्याशी भी अपनी सरकार के कार्यकाल में नशे के विरूद्ध चलाए गए अभियानों की कामयाबी से विरेाधियों को जवाब देने में जुटे हैं.

10 महीने में करोड़ों की ड्रग्स बरामद

बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पिछले दस महीनों की रिपोर्ट यदि देखें तो सिरसा में दस माह में करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ बरामद हुए हैं. पुलिस ने नशे से संबंधित 464 मामले दर्ज किए हैं, जबकि 773 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसे विपक्ष दल बीजेपी के खिलाफ बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं.

इस विधानसभा चुनाव में विरोधी दलों ने नशे के इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए इसे बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी का हथियार बनाया हुआ है. इस मुद्दे को मंच से उछालकर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए विरोधी दल लोगों में इस समस्या को बेहद गंभीर बताने के प्रयास में जुटे हुए हैं.

खट्टर सरकार को ठहराया जिम्मेदार

सिरसा जिले की डबवाली सीट पर प्रचार करते हुए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ड्रग के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला किया. वो इन इलाकों में लगातार नशे की समस्या को उठा रहे हैं. सिख बहुल गांव में ड्रग के खतरे को बढ़ाने के लिए मनोहर लाल सरकार को दोषी ठहराया रहे हैं. वहीं, विरोधियों की इस घेराबंदी को कैसे तोड़ना है, बीजेपी ने भी इसका होमवर्क किया हुआ है.

बीजेपी नेता जनता को यह बताने का प्रयास में जुटे हैं कि प्रदेश में नशे के खिलाफ जितनी कार्रवाई मनोहर सरकार के कार्यकाल में हुई है, उतनी कार्रवाई पहले नहीं हुई है. इतना ही नहीं भाजपाई प्रदेश में पहली बार बनाई गई यूथ पॉलिसी का हवाला देकर लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं.

बीजेपी नेता गिना रहे अपना काम

बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में बनाई गई इस यूथ पॉलिसी का मकसद ही यही है कि किस तरह युवाओं को नशे व अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखते हुए उन्हें खेलों व अन्य सामाजिक कार्यों की ओर मोड़ा जाए. प्रदेश में पहली बार गठित किए गए यूथ कमीशन की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है.

बीजेपी नेता यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नशे की समस्या सिर्फ हरियाणा प्रदेश की ही नहीं, बल्कि इसका नेटवर्क कई अन्य राज्यों से जुड़ा है. लिहाजा पहली बार सरकार ने हरियाणा में उतरी राज्यों का एक ऐसा सचिवालय स्थापित किया गया है, जो सिर्फ नशे तस्करी के खिलाफ ही काम करेगा. हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली व राजस्थान सभी राज्यों की पुलिस इस सचिवालय से जुड़कर नशा का नेटवर्क तोड़ने में काम करेगी.