झारखंड का चुनावी मिथ: जो भी स्पीकर की कुर्सी पर बैठा, चुनाव हार गया

• 22 नवंबर, 2000 को झारखंड विधानसभा का हुआ था गठन
• झारखंड राज्य के सियासी गलियारों में ये अंधविश्वास कितना है सच?

सियासी गलियारों में आपने अक्सर कुछ अंधविश्वास भरी बातें सुनी होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में एक अंधविश्वास खूब प्रचलित है कि जो भी नेता मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा का दौरा करता है, वह सत्ता से हाथ धो बैठता है. झारखंड राज्य भी ऐसे अंधविश्वास से अछूता नहीं है. झारखंड के सियासी गलियारों में कहा जाता है कि जो भी नेता विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा, वह चुनाव हार गया.

झारखंड विधानसभा का गठन

झारखंड को नया राज्य बने 19 साल हो चुके हैं. 22 नवंबर, 2000 को झारखंड विधानसभा का गठन हुआ था, तबसे लेकर आज तक यह सदन तमाम उठापटक देख चुका है और समय के साथ सदन में तमाम परिवर्तन होते रहे हैं. यह अंधविश्वास जिस बिना पर कायम हुआ है, वह तथ्य झारखंड की सियासत का ऐतिहासिक सच है.

दिलचस्प है कि राज्य में इसके पहले अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं.  2005, 2009 और 2014 में. विधानसभा में जो भी नेता अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा, इन तीनों चुनावों में उसकी हार हुई. राज्य के 19 सालों के इतिहास में अब तक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले किसी भी व्यक्ति को चुनावी सफलता नहीं मिली.

2005 में जब झारखंड में पहली बार चुनाव हुआ तो इसके पहले एमपी सिंह विधानसभा अध्यक्ष थे. जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय के चुनाव लड़ने के कारण एमपी सिंह को टिकट नहीं मिला. नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए.   

राजनीतिक विश्लेषक का क्या है कहना?

इसी तरह 2009 के चुनाव में आलम गीर आलम सिटिंग विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पाकुड़ से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी हार नसीब हुई और यहां से झामुमो चुनाव जीत गया. इस चुनाव में कांग्रेस, राजद और झामुमो का गठबंधन नहीं हुआ था. इसके बाद 2014 के चुनाव में भी तीनों पार्टियां अकेले ही मैदान में उतरीं और इस चुनाव में भी सिटिंग स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता देवघर की सारठ सीट से चुनाव हार गए.

झारखंड की सियासी बारीकियों को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक वैद्यनाथ मिश्र ने बताया कि यह इत्तेफाक है कि कोई भी विधानसभा अध्यक्ष इस मिथक को नहीं तोड़ पाया, लेकिन वे चुनाव क्यों​ हारे, इसका तर्क स्पष्ट है.

सीपी​ सिंह रघुबर सरकार की कैबिनेट में अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं. वे 2009 से 2013 के बीच विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्हें विश्वास है कि इस बार सिसई विधानसभा से मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष दिनेश ओरांव की जीत स्पीकर की कुर्सी को लेकर यह मिथ जरूर तोड़ देगी. जो भी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा, वह चुनाव हार गया, यह बात अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन झारखंड के चुनावी माहौल में सुनाया जा रहा यह किस्सा काफी दिलचस्प है.