तो क्या 15 दिन की जगह येदियुरप्पा को मिलेगी 3 दिन की मोहलत?

किसी सरकार के विश्वास मत हासिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए तो पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि 15 दिन में विश्वास मत हासिल करने की छूट वाली मियाद 48 घंटे तक घट जाती है. कोर्ट के पुराने आदेश तो इसकी ही तस्दीक करते हैं.

कर्नाटक मामले में भी जस्टिस एके सीकरी की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने ना तो याचिका खारिज की और ना ही शपथ ग्रहण से रोका.

ऐसे में अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि शुक्रवार को साढ़े दस बजे जब अदालत लगेगी तो बीजेपी की येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार को बहुमत साबित करने के लिए दी गई दिनों की मोहलत घंटों में ना तब्दील कर दी जाए, यानी आईसीयू से सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया जाए.

कोर्ट को करना है फैसला

कर्नाटक के मामले में दिनों का फेर ही इस मोहलत को 48 घंटे से 72 घंटे में तब्दील कर सकता है क्योंकि बीच में शनिवार और रविवार पड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट अगर विधान सभा में बहुमत साबित करने के लिए दी गई मोहलत घटाता भी है तो उम्मीद है कि सरकार को इसके लिए 72 घंटे मिल जाएंगे क्योंकि शनिवार और रविवार की वजह से नवगठित विधान सभा का मंगलाचरण सोमवार को होता है तो बहुमत सिद्ध करने के लिए तीन दिन यानी 72 घंटों की मोहलत मिल सकती है.

राज्यपाल के फैसलों को पलट चुका है कोर्ट

अब 48 के चक्कर को भी साफ करते चलें. बहुमत साबित करने के लिए चहेती पार्टियों को झारखंड के राज्यपाल ने 19 दिन और गोवा में 15 दिनों की मोहलत दी थी. इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में हायतौबा मचाई और गुहार लगाई.

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए और बहुमत साबित करने की मोहलत घटा दी. दिनों की मोहलत घंटों में सिमट गई. दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटों में बहुमत साबित करने का आदेश जारी किया. यह अलग बात है कि झारखंड में नव नियुक्त शिबू सोरेन सरकार सदन में दम तोड़ गई जबकि गोवा में मामला सिरे चढ़ गया.

नाकाम रही थी सोरेन सरकार

झारखंड में 2005 की बात है जब शिबू सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को कम सीटें होने के बावजूद राज्यपाल शिब्ते रजी ने सरकार बनाने को आमंत्रित किया. तब एनडीए के रूप में बीजेपी के पास 36 सीटें थीं और जेएमएम-कांग्रेस गठजोड़ के पास मात्र 26 सीटें. तब सोरेन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल ने 19 दिनों का वक्त दिया था, लेकिन तब लोकतंत्र की हत्या और विधायकों की खरीद फरोख्त के बाजार की दलीलों के साथ बीजेपी मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई.

कोर्ट ने बहुमत साबित करने की मियाद 15 दिन से घटाकर 48 घंटे कर दी और फिर सोरेन सरकार सदन में शहीद हो गई.

गोवा में जीत गई सरकार

गोवा में तो अभी-अभी की बात है. इसी पिछले साल मार्च में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने 40 सीटों के सदन में 17 सीटों वाली कांग्रेस की बजाए 13 सीटों वाली बीजेपी को सरकार बनाने की दावत दी. मनोहर पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. बहुमत साबित करने को 15 दिन दिए.

फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने 15 दिन को दो दिन यानी 48 घंटे में बदल दिया. लेकिन इस बार सरकार बच गई.

अब राजनीति के पंडित और न्यायिक मामलों के शास्त्री भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोर्ट खुद सरकार को हाथ लगाने के बजाए अपने आप ही गति मुक्ति की ओर बढ़ने को कहेगा.

सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विष्णु शंकर जैन के मुताबिक कोर्ट अगर बहुमत साबित करने के लिए दी गई 15 दिन की अवधि को इस बार भी अगर 48 घंटों में बदलती है तो दिन रविवार पड़ेगा. तो ऐसे में 72 घंटे बाद ही सही मुख्यमंत्री को रण क्षेत्र में जूझना पड़ेगा.