कानून के ऊपर कोई नहीं, राहुल को इतना बेचारा नहीं बनना चाहिएः अमित शाह
कर्नाटक राउंडटेबल में अमित शाह ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में कहा कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है. उनपर गाज गिरी है तो उन्हें बेचारा नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर वह चाहें तो हाईकोर्ट में जाएं, इतनी हायतौबा करने की क्या जरूरत है.
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गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के सरकारी बंगला खाली करने और संसद की सदस्यता रद्द होने के मामले पर कहा कि उनसे हमने तो नहीं कहा था कि OBC का अपमान करें. न तो हम सजा सुना सकते हैं और ना ही ये फैसला कर सकते हैं कि माफी नहीं मांगेंगे. ये निर्णय राहुल गांधी का है. जब उन पर गाज गिरी तो इतना बेचारा भी नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी ये न समझे कि वह कानून के ऊपर है. कोई भी परिवार देश के कानून से ऊपर नहीं है.
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राहुल गांधी की सजा को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि दो अदालतों ने फैसला सुनाया है. अब वह चाहें तो हाईकोर्ट में जाएं. इसमें इतनी हायतौबा करने की क्या बात है. हजारों लोग हाईकोर्ट जाते हैं.
किस मामले में गई कांग्रेस नेता की सदस्यता?
राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान 'मोदी सरनेम' को लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.
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राहुल आज सचिवालय को सौंप देंगे बंगला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार तक सरकारी बंगले से अपना सभी सामान खाली कर दिया है. सूत्रों की मानें तो वह शनिवार 22 अप्रैल को 12, तुगलक लेन स्थित बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे. दरअसल, शनिवार को ही बंगला खाली करने की समय सीमा पूरी हो रही है.
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बंगला खाली क्यों कर रहे हैं राहुल
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को मोदी सरनेम मामले में सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. इसके अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसदी रद्द कर दी थी. उनकी अयोग्यता के बाद उन्हें 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया था.
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