कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा के बाद कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है. राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अपने प्रदेश में कम से कम आय देने की योजना लागू करने की दिशा में काम कर ही है. अगर ऐसा होता है तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां जनता के खाते में न्यूनतम आय पहुंचाई जाएगी.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार ने न्यूनतम आमदनी की गारंटी योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्दी राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, जहां जनता सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा होगी और सभी के खाते में आमदनी आएगी.
सोमवार को छत्तीसगढ़ दौर पर राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बड़ा ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर गरीबी दूर करने का काम किया जाएगा और इसके लिए देश के हर गरीब को न्यूनतम आय गारंटी दी जाएगी. यानी हर गरीब व्यक्ति के खाते में न्यूनतम आमदनी दी जाएगी. राहुल गांधी ने ये घोषणा करते हुए कहा था कि दुनिया की किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है.
राहुल के इस बयान की टाइमिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि इस तरह की आय गारंटी के बारे में मोदी सरकार व बीजेपी मंथन कर ही रही थी और राहुल गांधी ने ये बड़ा दांव चल दिया, जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है. अब राहुल के इस चुनावी ड्रीम को राजस्थान सरकार ने पूरा करने का मन बना लिया है.
बता दें कि 2016-17 की आर्थिक समीक्षा में सार्वभौमिक मूलभूत आय (UBI) का विचार सामने रखा गया था. जिसके बाद राहुल गांधी ने 2019 के चुनावी भाषण में यह वादा किया है.