अप्रैल 16 से पहले तमिलनाडु के वेल्लोर संसदीय क्षेत्र में शायद लोगों ने कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके क्षेत्र में माहौल ऐसे भी बन सकते हैं कि मतदान से केवल 2 दिन पहले संसदीय चुनाव ही रद्द कर दिए जाएं. अगर किसी के मन में ये ख्याल आया भी हो, तो मुमकिन है कि उसकी वजह खुलेआम व्यापक तौर से बंट रहे नोट नहीं होंगे.
नोटों का बंटना भारतीय चुनाव में कोई नई बात नहीं है. देखा जाए तो कई मायने में यह चुनावी परंपरा का अभिन्न अंग बन चुका है. दुर्भाग्यवश और सत्य. यह एक ऐसी रीत है जो पूरे देश में प्रचलित है. इसका विरोध चुनाव आयोग समय-समय पर करता रहा है, पर कुरीति का विरोध करना और कुरीति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना दो अलग बातें हैं.
इस संदर्भ में देखा जाए तो 16 अप्रैल कोई मामूली तारीख नहीं थी. यह एक ऐसी तारीख थी जिसे ये कुरीति गवारा नहीं थी. मानो इस तारीख ने ही ठान लिया था कि आज परिस्थितियां बदलेंगी और वेल्लोर समेत समूचा हिंदुस्तान उस बदलाव का गवाह बनेगा.
16 अप्रैल को जब चुनाव आयोग ने वेल्लोर संसदीय क्षेत्र में चुनाव रद्द करने की घोषणा की तो इस घोषणा के साथ ही वह तारीख और वह संसदीय क्षेत्र इतिहास में दर्ज हो गए. भारत में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी संसदीय क्षेत्र में चुनाव इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि समय रहते अधिकारियों ने व्यापक रूप से हो रहे नोटों के बंटवारे की तैयारी का भंडाफोड़ कर दिया था. इससे पहले भी ऐसे निर्णय लिए गए हैं, लेकिन वो विधानसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव के दौरान लिए गए थे.
आयकर विभाग ने वेल्लोर में डीएमके के एक नेता के गोदाम से 10.48 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की. इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने वेल्लोर क्षेत्र में चुनाव रद्द करने का आदेश दे दिया. अगर आपने अब भी महसूस नहीं किया है तो हम आपको बता दें कि 2019 का आम चुनाव आम नहीं अपितु बहुत खास है. आप किसी न किसी रूप में इतिहास के गवाह बन चुके हैं.
उदाहरणस्वरूप, विश्व इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ की 90 करोड़ लोगों को अपने पसंद की सरकार चुनने की शक्ति की अनुभूति हुई. यह कोई मामूली बात नहीं है. विश्व भर में इस अधिकार को पाने के लिए लाखों कुर्बानियां दी गई हैं और आज भी लाखों दी जा रही हैं.
2019 लोकसभा चुनाव केवल इसलिए याद नहीं रखा जाना चाहिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था. यह इस लिए भी याद रखा जाना चाहिए कि यह एक ऐसा चुनाव रहा जिसने गैरकानूनी तौर से बांटे या ले जा रही नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना/चांदी और अन्य कीमती धातु इत्यादि की जब्ती के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को गैरकानूनी रूप से प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
आंकड़े बोलते हैं-
20 मई तक भारत में Rs 34,56,22,00,000 (3,456.33 करोड़ रुपए) की नकदी, ड्रग्स/ नशीले पदार्थ, शराब, कीमती धातु (सोना, चांदी आदि) जब्त किए जा चुके थे. इस रकम का अधिकांश हिस्सा ड्रग्स/नशीले पदार्थों और कीमती धातु की जब्ती से आया. दूसरे शब्दों में कहें तो यह राशि 2014 में सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से चुनाव आयोजित करने में जो धनराशी खर्च हुई उसका लगभग 90 फीसदी है.
इन बातों का क्या वजूद: देखें 2014 की कहानी
निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान Rs 2,99,94,30,804 (लगभग 300 करोड़ रुपये) नकद जब्त किए गए थे. इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने 1,61,84,508 लीटर शराब और 17,070 किलोग्राम ड्रग्स/नशीले पदार्थों (जिनकी कीमत करोड़ों में थी) देश के विभिन्न हिस्सों से जब्त किए.
अब जरा इन आकंड़ों को इस तरह समझते हैंः
1. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई नकदी 2011 में शिरडी के साईं बाबा मंदिर में नकद में प्राप्त दान के 75 प्रतिशत के बराबर थी.
2. जब्त किए गए ड्रग्स/नशीले पदार्थों की मात्रा लगभग तीन व्यस्क नर एशियाई हाथियों और एक शिशु हाथी के वजन के बराबर थी. (एक व्यस्क नर एशियाई हाथी का वजन लगभग 5,000 किलोग्राम होता है.
3. 2014 के लोकसभा चुनाव में जब्त की गई शराब आसानी से लगभग साढ़े छह ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूलों को भर देगी.
पांच साल बाद, परिस्थितियां बद से बदतर हो गई हैं. राजनीतिक दलों ने अपने कौशल में निपुणता हासिल कर ली है और चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए आज की तारीख में नकदी, शराब और ड्रग्स आदि चीजों को किस तरह से बांटे जाएं इस पर नई-नई तरकीब खोजने में लीन हैं.
चुनाव आयोग के आंकड़ों की मानें तो 20 मई से 26 मई के बीच भारत में 841.11 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे. यह राशि 2014 में जब्त कुल नकदी (299.943 करोड़ रुपये) से 180 प्रतिशत अधिक है.
(2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई धनराशी और वस्तुओं की चर्चा हम नीचे विस्तार से करेंगे. हम इन बड़ी संख्याओं का समझाने के लिए नवीनतम हाथी और स्विमिंग पूल के उदाहरण भी देंगे.)
Illustration by Siddhant Jumde
अगर हम इस वर्ष के आंकड़ों की तुलना 2014 के आंकड़ों से करें तो मालूम होता है कि इस वर्ष जब्त की गई शराब की मात्रा 2014 के लोकसभा चुनाव में जब्त की गई मात्रा को पार कर चुकी है. 2014 में, अधिकारियों ने 1,61,84,508 लीटर शराब जब्त की थी जबकि 2019 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा अब तक 1,86,00,000 लीटर है.
शराब के बाद ड्रग्स/नशीले पदार्थों की बात करें तो इस चुनाव में अब तक 77,631.65 किलोग्राम ड्रग्स/नशीले पदार्थ जब्त हो चुके हैं. 2014 की तुलना में ये लगभग 354.78 प्रतिशत का इजाफा है.
चुनाव आयोग ने 10 मार्च को 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी. 542 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव सात चरणों में हुए और परिणाम 23 मई को घोषित किया जाएगा.
हमने क्या कियादेश के विभिन्न हिस्सों में किए गए बरामदगी पर नजर रखने के लिए, IndiaToday.in ने एक Daily Tracker बनाया, जिसने चुनाव के दौरान पाठकों को देश भर में की गई बरामदगी पर ऱोज नए आंकड़े पेश किए.
अवैध नकदी, नशीले पदार्थों/ड्रग्स अवैध शराब का परिवहन/वितरण/रखना, सोने और चांदी की वस्तुओं का वितरण करना और लोगों के बीच चुनाव के दौरान मुफ्त के उपहार बांटना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निषिद्ध हैं.
IndiaToday.in के Daily Tracker को हर दिन अपडेट किया गया जिससे हम अपने पाठकों को चुनाव कानून के उल्लंघन पर नवीनतम डेटा प्रदान कर सकें.
पाठकों की रोचकता के लिए, हमनें विभिन्न पहलुओं पर राज्यवार विश्लेषण करने के लिए इंटरैक्टिव डिजिटल टूल का उपयोग करके इन आंकड़ों को सरल बनाने की कोशिश की.
निर्वाचन आयोग के अनुसार, 20 मई तक देशभर में 3,456.22 करोड़ रुपये की नकदी और सामान (ड्रग्स, शराब, सोना, चांदी आदि) जब्त किए गए हैं. इसका मतलब इस चुनाव के दौरान औसतन हर दिन लगभग 60 करोड़ रुपये की जब्ती हुई.
हमारे हाथी, स्विमिंग पूल और नकद दान के उदाहरण में हम पाते हैं कि:
1. अब तक 77,631.65 किलोग्राम जब्त की गए ड्रग्स/नशीले पदार्थों की मात्रा लगभग 15 व्यस्क नर एशियाई हाथियों और हाथी के एक बच्चे के वजन के बराबर है.
2. जब्त की गई शराब (1.86 करोड़ लीटर) लगभग 7.5 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल को भर देगी.
3. जब्त की गई नकदी 2011 में शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दान की गई नकदी से दोगुने से अधिक है.
एक और उदाहरण, जो इस राशि के आकार को समझने में मदद करेगा, वह यह है कि इस चुनाव में अब तक की कुल जब्त की गई राशि भारत सरकार की ओर से 2014 के लोकसभा चुनाव के संचालन करने में खर्च की गई राशि का 90 प्रतिशत है. 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी खर्च 3,870.34 करोड़ रुपये था, जबकि अधिकारियों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अब तक 3,456.22 करोड़ रुपये की जब्ती की है.
70% योगदान वाले 5 बड़े राज्य
चुनाव आयोग की दैनिक जब्ती रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि देशभर में हर दिन नकदी, ड्रग्स, शराब, सोना आदि जब्त किए जाते हैं, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जिनका इसमें 70 प्रतिशत से अधिक योगदान है.
20 मई तक अकेले तमिलनाडु में 951.98 करोड़ रुपये की जब्ती हो चुकी थी. इस लिहाज से कुल जब्त राशि में तमिलनाडु का योगदान सर्वोपरि है. इसके बाद गुजरात (552.78 करोड़ रुपये), दिल्ली (426.1 करोड़ रुपये), पंजाब (285.02 करोड़ रुपये) और आंध्र प्रदेश (228.92 करोड़ रुपये) का योगदान रहा.
डेटा विश्लेषण से हमें यह भी पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना/चांदी इत्यादि का उपयोग करने के संदर्भ में अलग-अलग व्यवहार किया.
गुजरात, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में जब्त राशि में सबसे ज्यादा योगदान ड्रग्स और नशीले पदार्थों की जब्ती का है. तमिलनाडु में, राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सोने, चांदी और अन्य कीमती सामानों के वितरण पर अधिक भरोसा किया जबकि आंध्र प्रदेश में, राज्य में जब्त की गई राशी में नकदी का योगदान सबसे अधिक था.
ड्रग्स में उड़ते गुजरात, दिल्ली और पंजाब
26 मार्च से 20 मई के बीच गुजरात में 552.78 करोड़ रुपये की नकदी और सामान जब्त किए गए, लेकिन इस राशि का लगभग 95 प्रतिशत (524.34 रुपये) ड्रग्स और नशीले पदार्थों की जब्ती से आता है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां ड्रग्स और नशीले पदार्थ इन चुनावों के दौरान अब तक जब्त की गई कुल राशि (426.10 करोड़ रुपये) का 88 प्रतिशत (374.67 करोड़ रुपये) हैं. दिल्ली में सबसे अधिक ड्रग्स/नशीले पदार्थ की जब्ती लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले 10 अप्रैल को हुई.
इस बीच दिल्ली और गुजरात की तुलना में पंजाब में अब तक 218.49 करोड़ रुपये के ड्रग्स / नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं.
यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि हालांकि ड्रग्स और नशीले पदार्थ गुजरात, दिल्ली और पंजाब में जब्ती राशि में सबसे अधिक योगदान करते हैं, पर ड्रग्स की जब्त मात्रा (किलोग्राम) के मामले में, ये राज्य बहुत पीछे आते हैं.
अब तक अधिकारियों ने महाराष्ट्र में 15,613 किलोग्राम ड्रग्स/नशीले पदार्थों को जब्त किया है तो मध्य प्रदेश में 20,578 किलोग्राम, और उत्तर प्रदेश में 24,969 किग्रा. इनकी तुलना में गुजरात में महज 130.73 किलोग्राम ड्रग्स/नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं.
जब्त की गई मात्रा और उसके बाजार मूल्य के बीच की ये खाई बताती है कि गुजरात, दिल्ली और पंजाब में जब्त किए गए ड्रग्स अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत बेहतर गुणवत्ता के थे.
तमिलनाडु में हर चमकती चीज सोना
गुजरात, दिल्ली और पंजाब के राजनेता भले ही मतदाताओं को ड्रग्स के जरिये एक अलग मानसिक स्तर पर स्थानांतरित कर उन्हें चुनाव के वक्त प्रभावित करना पसंद करते हों, लेकिन तमिलनाडु में खेल कुछ और ही है.
यह खेल है लोगों की नीयत से खिलवाड़ कर उनकी लालसा को और बढ़ाने का. यहां राजनेता सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के प्रति लोगों के भौतिकवादी प्रेम को निखारने में विश्वास करते हैं.
यह शायद इस तथ्य की व्याख्या करता है कि जब्त किए गए सोने, चांदी और अन्य कीमती सामान तमिलनाडु में कुल जब्ती राशि में लगभग 74 प्रतिशत का योगदान करते हैं.
इस राज्य में अधिकारियों ने इस चुनावी मौसम में 7,09,67,00,000 रुपये का सोना / चांदी आदि जब्त किया, जो देश में सबसे अधिक है. सोने/चांदी की जब्ती में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश (71.79 करोड़ रुपये) का है.
अंततः वेल्लोर के लोगों ने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव रद्द हो सकने की कल्पना अगर नहीं भी की होगी तो ये कल्पना तो शायद की होगी कि चुनाव के वक्त राजनीतिक दल उनके द्वार पर कुछ चमचमाती वस्तु भेंट कर सकते हैं. तमिलनाडु में भारी मात्रा में जब्त किया गया सोना, चांदी इस ओर इशारा तो करता ही है.
बाकी कल्पनाओं का क्या... कल्पना तो ये भी की गई थी कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता के माहौल में आयोजित किए जाएंगे. ऊपर दर्शाए आंकड़े इन कल्पनाओं को आइना ही तो दिखा रहे हैं. हैं न?