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जम्मू-कश्मीर में ईद के बाद चुनावी चांद के आसार, 8 चरणों में वोटिंग का प्लान

चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि रमजान के बाद और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव 5 जून से 30 जून के बीच ही मुमकिन है.

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चुनाव 5 जून से 30 जून के बीच ही मुमकिन है (फाइल फोटो)
चुनाव 5 जून से 30 जून के बीच ही मुमकिन है (फाइल फोटो)

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जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि रमजान के बाद और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. रमजान 4 जून को खत्म हो रहा है और अमरनाथ की यात्रा पहली जुलाई से शुरू हो रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव 5 जून से 30 जून के बीच ही मुमकिन है. माना जा रहा कि 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं.

चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य प्रशासन और गृहमंत्रालय को बता दिया है. चुनाव छह से आठ चरणों में हो सकता है. लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में 70 हज़ार से ज़्यादा अर्द्धसैनिक बलों के जवान तैनात रहेंगे. इनके अलावा राज्य पुलिस भी है. बता दें, 3 जुलाई को पूरे होंगे राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे.

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5 चरणों में होगा 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव

बता दें, कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया. राज्य की 6 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होंगे. खास बात है कि कश्मीर की अनंतनाग सीट पर तीन चरणों में मतदान होगा. इस दौरान आयोग ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. दोनों चुनावों का एक साथ न कराए जाने के पीछे घाटी के अशांत माहौल को जिम्मेदार बताया गया था.

राज्य के नेताओं ने की थी विधानसभा चुनाव कराने की मांग

चुनाव आयोग के विधानसभा चुनाव साथ न कराने के फैसले का विपक्ष पार्टी के नेताओं ने विरोध किया था. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के ट्वीट पर कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराकर आप यहां के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दीजिए. इसके अलावा राजद नेता मनोज झा ने भी सवाल उठाए थे.

पहले राज्यपाल शासन फिर लगा राष्ट्रपति शासन

राज्य में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी. पिछले साल दोनों पार्टियां का गठबंधन टूट गया और राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगा. इस दौरान पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की नाकाम कोशिश की थी. राज्यपाल शासन के 6 महीने के कार्यकाल के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, जिसका 3 जुलाई को 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है.

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