चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. देश में इस बार 7 चरणों में मतदान होंगे. 23 मई को मतगणना होगी. पहले चरण का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल, तीसरे चरण के वोटिंग 23 अप्रैल को होंगे, चौथे चरण के मतदान 29 अप्रैल को होंगे, जबकि 5 चरण के मतदान 6 मई को होंगे, छठे चरण के मतदान 12 मई को होंगे, 7वें चरण के मतदान 19 मई को होंगे.
दिल्ली के विज्ञान भवन में CEC सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और दूसरे चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र मौजूद रहे.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इस बार 90 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे. CEC के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 8.43 करोड़ मतदाता बढ़े हैं. देश भर में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए गए हैं. इस बार ईवीएम मशीनों पर सारे उम्मीदवारों की तस्वीर भी रहेगी. इस बार 1.5 करोड़ युवा पहली बार मतदान करेंगे. इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है.
LS Polls:Phase1 in 91constituencies in 20states,Phase2 in 97constituencies in 13 states,Phase3 in 115constituencies in 14states,Phase4 in 71constituencies in 9 states,Phase5 in 51constituencies in 7states,Phase6 in 59constituencies in 7states&Phase7 in 59constituencies in 8states pic.twitter.com/bHUBg5pEVr
— ANI (@ANI) March 10, 2019
चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. CEC ने कहा कि आचार संहिता तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी. मतदान के लिए देश के सभी बूथों पर VVPAT का इस्तेमाल होगा. चुनाव आयोग ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है. मतदान से पहले 48 घंटों के लिए लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है. चुनाव आयोग ने EVM की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए EVM को ले जाने वाली सभी पोलिंग पार्टियों की गाड़ियों में GPS लगाने का फैसला किया है.
पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी. आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है. चुनाव आयोग ने शिकायत के लिए एक एप लॉन्च किया है, इसमें शिकायत करने पर 100 घंटों के अंदर कार्रवाई होगी. चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में 24 घंटे शिकायत की जा सकेगी.
सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग की कड़ी नजर है. कैंडिडट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी.