लोकसभा चुनावः सबसे ज्यादा किसान तो 200 उम्मीदवारों ने खुद को बताया बेरोजगार

देश के हर चुनाव में किसानों और व्यापारियों का मुद्दा हमेशा बना रहता है, हर राजनीतिक दल लगातार इन दोनों वर्गों की स्थितियों में सुधार की बात करते रहते हैं. देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश इन वर्गों से बड़ी संख्या में वोट हासिल करने की होती है. मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है तो कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग से बजट तैयार करने की बात कही है. कांग्रेस कारोबारियों को लुभाने के लिए एक अंक (सिंगल डिजिट) जीएसटी लाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है.

चुनावी घोषणा पत्र और सुर्खियों में बने रहने के साथ-साथ किसान और बिजनेसमैन 17वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में एक अन्य मामले में शीर्ष पर बने हुए हैं. 2019 के आम चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों में सबसे बड़ी संख्या इन्हीं 2 वर्गों किसान और बिजनेसमैन की है. यानी इस बार कुल उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा उम्मीदवार किसान और बिजनेसमैन ही हैं.

खेती से जुड़े 24% उम्मीदवार

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), अशोक यूनिवर्सिटी की त्रिवेणी सेंटर फॉर पोलिटिकल डेटा (टीसीपीडी) और इंडिया टुडे के डेटा इंटेलीजेंस यूनिट (डीआईयू) ने अपने रिसर्च में पाया कि कुल उम्मीदवारों में से 24 फीसदी उम्मीदवार 'खेती' से जुड़े हैं. इस लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की ओर से दाखिल हलफनामों के अनुसार 24 फीसदी उम्मीदवारों ने अपना पेशा कृषि से संबंधित बताया.

खेती के अलावा 17 फीसदी उम्मीदवारों ने अपना पेशा 'बिजनेस' से जुड़ा बताया है. इसके बाद 'सोशल वर्क' (7.3 फीसदी), 'एडवोकेट' (5.4 फीसदी), 'नौकरी' (4.2 फीसदी) और दिहाड़ी मजदूर (3.5 फीसदी) से जुड़े उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

इसके अलावा 200 उम्मीदवारों (3 फीसदी) ने अपने हलफनामे में खुद को 'बेरोजगार' बताया. चुनाव लड़ने वालों में रिटायर लोगों की भी बड़ी संख्या है. करीब 300 (4.2 फीसदी) उम्मीदवारों ने अपने पेशा स्टेटस में खुद को रिटायर्ड बताया.

लोकतंत्र में बड़ा बदलाव

टीसीपीडी के सह निदेशक और अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गिल्स वर्नियर ने बताया कि ज्यादातर उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि खेती से संबंधित है. ऐतिहासिक रूप से बात करें तो पहले आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की पेशा खेती से संबंधित हुआ करता था, लेकिन अब यह घटकर एक चौथाई हो गया है. यह एक बड़ा बदलाव है.

डॉक्टर गिल्स वर्नियर कहते हैं कि लोग अब बिजनेस से जुड़ रहे हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव का सूचक है. पहले के दौर में चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों को 3 चीजें चाहिए होती थी, पहला अगड़ी जाति का दर्जा, जमीन और कांग्रेस का टिकट. लेकिन अब आपको अपनी जाति की संख्या, पैसा (ज्यादातर बिजनेस से जुड़े लोग पैसे की व्यवस्था करते हैं) और बड़ी पार्टी की ओर से टिकट. जमीन की महत्ता अभी भी है, लेकिन पहले से थोड़ी कम हो गई है.

डॉक्टर गिल्स वर्नियर के अनुसार, जैसे-जैसे अधिक से अधिक कारोबारी चुनाव लड़ने लगे हैं चुनाव भी अधिक खर्चीला होता जा रहा है. ऐसे में राजनीति में कोई और प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए राह पहले से और मुश्किल हो गई है.

वर्नियर कहते हैं, ‘कारोबारियों के लिए राजनीति में प्रवेश का भारी खर्च उठाना औरों की तुलना में आसान रहता है. कृषि से अलग कोई भी आर्थिक गतिविधि हो अमूमन ज्यादा मुनाफा देती है, ऐसे में हैरानी की बात नहीं कि राजनीति में कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है. उनके लिए राजनीति में निवेश के लिए कई बातें रास्ता आसान करती हैं जैसे कि दर्जा, राजनीतिक संपर्क, अनुबंधों और संसाधनों तक पहुंच, सरकार से संरक्षण आदि आदि. राजनीति में आने के मायने अक्सर और निजी हित साधने से भी जोड़ कर देखे जाते हैं.’

किसानों को बीजेपी से ज्यादा टिकट

अब बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बारे में. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार कृषि से संबंधित लोगों को बनाया. खेतीहर समाज से जुड़े 70 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है. बीजेपी के बाद कांग्रेस ने 66, बहुजन समाज पार्टी ने 56, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) ने 24, बहुजन मुक्ति पार्टी ने 18 और शिवसेना ने 15 लोगों को उम्मीदवार बनाया है.

दूसरी ओर, पेशे के आधार पर फिर से चुनाव लड़ रहे सांसदों की बात करें तो 85 उम्मीदवारों ने अपना पेशा 'खेती' बताया, जबकि 39 ने राजनीति, 30 ने सोशल वर्क, 28 ने बिजनेस और 11 ने एडवोकेट बताया.

बिजनेसमैन पर मेहरबान मायावती

राज्य के आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में किस्मत आजमा रहे कुल उम्मीदवारों में से 32 फीसदी लोगों ने अपना पेशा 'खेती' बताया. जबकि अन्य राज्यों में खेती से जुड़े सर्वाधिक उम्मीदवारों में तेलंगाना (23.7 फीसदी), बिहार (20.45 फीसदी), मध्य प्रदेश (20.32 फीसदी), उत्तर प्रदेश (19.6), राजस्थान (18.8 फीसदी) और झारखंड (18.34 फीसदी) से मैदान में हैं.

मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी से सबसे ज्यादा बिजनेसमैन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. बीएसपी ने 85 कारोबारियों को टिकट दिया है. इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 68-68 बिजनेसमैन उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा है.

गृहणियां भी चुनाव मैदान में

अब बात करते हैं गृहणियों की. लोकसभा चुनाव में चुनावी समर में ताल ठोंकने वाली 'गृहणियों' की संख्या में इजाफा हुआ है. डीआईयू ने अपने रिसर्च में पाया कि इस बार 120 'गृहणियों' ने अपनी दावेदारी पेश की है.

बतौर 'गृहणी' सबसे ज्यादा उम्मीदवार तमिलनाडु से हैं जहां पर 18 महिलाओं ने उम्मीदवारी पेश की है तो उत्तर प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 15 और आंध्र प्रदेश में 10 'गृहणी' टक्कर दे रही हैं.

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