कांग्रेस की न्याय योजना पर बोले नकवी- यह गप्पू की चुनावी चौपाल का चकल्लस है

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने न्यूनतम आय योजना का मास्टरस्ट्रोक खेला है. इस योजना का लाभ देश के सबसे गरीब 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को मिलेगा, जिसमें देश के हर व्यक्ति की न्यूनतम आय 12000 रुपये प्रतिमाह करने का लक्ष्य रखा गया है. अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को लागू करेंगी. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस ऐलान को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गप्पू की चुनावी चौपाल का चकल्लस और चोचला करार दिया है.

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू गप्पू हैं. यह गप्पू की चुनावी चौपाल का चकल्लस और चोचला है. यह उस ग्रांड ओल्ड पार्टी के गप्पू का नारा है जिनका पूरा परिवार कभी 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाता था, लेकिन गरीबी तो हटी नहीं. अब 7 दशकों के बाद उनको गरीबी हटाओ की जगह गरीबी मिटाओ दिख रहा है.

दशकों से गरीबों की याद नहीं आई

नकवी ने कहा कि इन 7 दशकों में से छह दशक तक कांग्रेस ने खुद देश पर राज किया या किसी के साथ राज चलाया. अब वह आज गरीबी हटाओ से गरीबी मिटाओ की तरफ पहुंची है तो इस पाप का जिम्मेदार कौन है, नरेंद्र मोदी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है. उन्होंने कहा कि इस चुनावी चौपाल के चोचलों से कुछ नहीं होने वाला है. यह उनको भी मालूम है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हाल क्या होने वाला है, इसलिए वह झूठ का गड़बड़झाला कर झूठ का झुनझुना लेकर घुमा रहे हैं.

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह गरीबी पर नहीं बल्कि यह गरीबों पर अंतिम प्रहार है. उनको अच्छे तरीके से मालूम है इन 5 साल में नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मद्देनजर सारे कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया है जिसका असर गरीबों की जिंदगी पर साफ तौर पर पड़ा है. लेकिन दिक्कत है कि यह जो सामंती परिवार है उसको गरीबों की खुशी और खुशहाली नहीं समझ में आएगी. कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ के नारे को आज गरीबी मिटाओ में तब्दील कर दिया है.

क्या है कांग्रेस की न्याय योजना

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर देश के 20 फीसदी गरीबों को 72 हजार रुपये सालाना देने के लिए 'न्यूनतम आय योजना' (NYAY) शुरू करने का वादा किया. कांग्रेस ने इस योजना का नाम 'न्याय' रखा है. योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की आय 6000 रुपये प्रतिमाह है, तो सरकार अपनी तरफ से उस व्यक्ति को 6000 रुपये और देगी. देश की 25 करोड़ आबादी को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा और अनुमान के मुताबिक इस योजना पर लगभग 3.60 लाख करोड़ का खर्च आएगा.