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मोदी सरकार की नई पारी, लेकिन NDA सहयोगियों को मिला वही पुराना मंत्रालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कामकाज का बंटवारा हो गया है. शुक्रवार को ये तय हो गया है कि इस बार किसे कौन-सा मंत्रालय मिला. इस बार नजर इस बात पर भी थी कि सहयोगी दलों के हिस्से कौन सा मंत्रालय आएगा.

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सहयोगी दलों को इस बार भी वही मंत्रालय
सहयोगी दलों को इस बार भी वही मंत्रालय

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कामकाज का बंटवारा हो गया है. गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शुक्रवार को ये तय हो गया है कि इस बार किसे कौन-सी जिम्मेदारी मिलेगी. इस बार नजर इस बात पर भी रही कि सरकार में बीजेपी के सहयोगियों को क्या मिला. मोदी कैबिनेट में रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर बादल समेत कुल 4 मंत्री ऐसे हैं, जो सहयोगी कोटे से बने हैं.

रामविलास पासवान

बिहार में बीजेपी की सहयोगी एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान को मोदी कैबिनेट में एक बार फिर जगह मिली है. पासवान को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है. इससे पहले भी उनके पास इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए अहम मंत्रालय सौंपा है. एलजेपी ने इस बार चुनाव में 6 सीटें जीती है. हालांकि रामविलास पासवान इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, माना जा रहा है कि बीजेपी कोटे से वह राज्यसभा सदस्य चुनकर आएंगे.

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हरसिमरत कौर

पंजाब में बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के कोटे से हरसिमरत कौर बादल को एक बार फिर मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है. हरसिमरत कौर को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी कौर को इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. पंजाब अकाली दल इस बार 2 सीटें ही जीत सकी है.

अरविंद सावंत

महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी शिवसेना के कोटे से अरविंद सावंत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. सांवत को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शिवसेना को इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी. इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवसेना महाराष्ट्र में 18 सीटें जीती हैं.

रामदास अठावले

महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है. मोदी सरकार में अठावले को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पिछली कैबिनेट में बीच कार्यकाल में ही अठावले को मंत्री बनाया गया था और उन्हें इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी  दी गई थी. हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में अठावले की पार्टी को एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी गई थी. वो राज्यसभा सदस्य हैं.

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