ओडिशा में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, दो लाख रुपये तक का फसल ऋण होगा माफ

ओडिशा में कांग्रेस ने रविवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर हर परिवार दो लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ करने, बेरोजगारों को 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने सहित महिलाओं को सरकारी नौकरियों, संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा भी किया है. ‘योर वाइस योर च्वाइस’ (आपकी आवाज आपकी पसंद) के नाम से 32 पन्नों के घोषणापत्र में कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्याय योजना के तहत पांच करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 रुपया देने का भी वादा किया है.

रविवार को  कांग्रेस के घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम कर रहे सभी कामगारों को नियमित किया जाएगा, जबकि शिक्षण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं में अनुबंध पर कोई कर्मचारी नहीं होगा. बता दें कि ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं. इस वजह से कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने राज्य के लिए एक अलग घोषणापत्र जारी किया है जिसमें बेरोजगारी, कृषि संकट के हल, महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अलावा आदिवासियों एवं दलितों के उत्थान जैसे मुद्दे के हल के लिए ठोस कदम उठाने का वादा किया गया है.

क्या कहता है कांग्रेस का घोषणापत्र

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख निरंजन पटनायक ने भुवनेश्वर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनाव घोषणापत्र जारी किया. इस दौरान निरंजन ने कहा कि न्याय योजना के तहत हर महीने 6000 रुपये की सहायता परिवार की महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाएगा. घोषणापत्र में हर किसी के लिए रोजगार का वादा करते हुए कहा गया है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी दी जाएगी, जबकि बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

कांग्रेस ने भूमिहीनों और बेघरों को साधने के लिए उन्हें जमीन और मकान देने का भी वादा किया है. घोषणापत्र में इस बात का जिक्र है कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो 10 दिन के अंदर हर एक परिवार का दो लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, इसमें धान के लिए 2600 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का वादा किया गया है. कांग्रेस के घोषणापत्र के अनुसार अगले तीन साल में हर किसान परिवार को सालाना 10000 रुपये की विशेष वित्तीय सहायता भी मिलेगी.

कांग्रेस ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अपने घोषणापत्र में महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है. वहीं, कांग्रेस ने दलितों के खिलाफ अत्याचार पर चिंता जताते हुए कहा कि उनके लिए विशेष दलित सुरक्षा सेल और विशेष अदालतों को गठन किया जाएगा.

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