ममता मीम विवाद: रिहाई के बाद बोलीं प्रियंका शर्मा- जेल में मुझे टॉर्चर किया, नहीं मांगूंगी माफी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा मीम शेयर करने के आरोप में जेल काटने के बाद बाहर आईं बीजेपी यूथ विंग की कन्वेनर प्रियंका शर्मा ने आरोप लगाया कि मुझसे जबरदस्ती माफीनामे पर हस्ताक्षर कराए गए. प्रियंका शर्मा ने कहा कि उन्हें मीम शेयर करने पर कोई अफसोस नहीं है और वह यह केस लड़ेंगी, माफी नहीं मांगेंगी.

ममता बनर्जी से जुड़ा मीम शेयर करने के बाद प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था जिसके बाद अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बहस होने लगी. इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 14 मई को प्रियंका शर्मा को बेल मिल गई, लेकिन उनकी रिहाई बुधवार को हुई.

रिहाई के बाद प्रियंका ने कहा कि एक मीम शेयर करने के लिए मुझे पांच दिन तक जेल में रखा गया, ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है. प्रियंका ने जेलर पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया. साथ ही कहा कि मुझे टॉर्चर किया गया. प्रियंका ने कहा कि जेल में न पानी था और न ही खाना. यहां तक कि वहां इतनी गंदगी थी कि सोना तक नामुमकिन था.

ममता का मीम शेयर करने पर प्रियंका शर्मा ने कहा कि उन्हें इस पर बिल्कुल अफसोस नहीं है और वह इस केस को लड़ेंगी. प्रियंका ने कहा कि उनसे जबरदस्ती माफीनामे पर साइन कराए गए हैं, वो माफी नहीं मांगेंगी.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका को जमानत देते हुए माफी मांगने के लिए कहा था. न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश कालीन पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है जब वह दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही हो. साथ ही प्रियंका को जमानत देते हुए कहा था कि जेल से रिहाई के वक्त् उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विरूपित तस्वीर कथित रूप से साझा करने के लिए लिखित में माफी मांगनी होगी. अब प्रियंका दावा कर रही हैं कि उनसे जबरदस्ती माफीनामे पर साइन कराए गए हैं, लेकिन वह माफी नहीं मांगेंगी.

क्या है पूरा केस

प्रियंका ने सोशल मीडिया पर ममता शर्मा पर बना एक मीम शेयर किया था. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता विभास हाजरा की शिकायत पर प्रियंका शर्मा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 10 मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत गिरफ्तार किया था. हावड़ा की स्थानीय अदालत ने प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां से 14 मई को प्रियंका शर्मा को जमानत मिल गई.

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