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राहुल गांधी ने न्याय के लिए दिए दो नारे, प्रियंका ने भी दिया साथ

कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय योजना को नई पहल बताते हुए दो चुनावी नारे दिए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दो नारे ट्वीट किए हैं. 'कांग्रेस की नयी पहल, बेहतर भारत, बेहतर कल. साथ ही राहुल गांधी ने 'सबको न्याय, सबको सम्मान, नहीं बनने देंगे दो हिंदुस्तान' का भी नारा ट्वीट किया है.

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सबको न्याय, सबको सम्मान, नहीं बनने  देंगे दो हिन्दुस्तान: काग्रेस (फाइल फोटो- राहुल गांधी)
सबको न्याय, सबको सम्मान, नहीं बनने देंगे दो हिन्दुस्तान: काग्रेस (फाइल फोटो- राहुल गांधी)

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जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव 2019 नजदीक आ रहा है राजनीतिक पार्टियां खुद को स्थापित करने में जोर-शोर से जुट गई हैं. ऐसे में राजनीतिक पार्टियां नए-नए चुनावी नारे भी गढ़ रही हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय योजना की घोषणा के साथ दो चुनावी नारे भी गढ़े हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी घोषणा की है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो देश के 20 फीसदी गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार रुपये सालाना राशि उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए कांग्रेस पार्टी 'न्यूनतम आय योजना' (NYAY) शुरू करेगी. कांग्रेस की इस योजना का नाम 'न्याय' है.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के इस ऐलान को गरीबी पर सबसे बड़ा वार बताया है. उन्होंने ट्वीट किया है, 'गरीबी पर सबसे बड़ा वार होने जा रहा है. कांग्रेस पार्टी न्यूनतम आय योजना 'न्याय' लेकर आई है. देश के सबसे गरीब 20 फीसदी परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए हम हर साल 72,000 रुपए देने जा रहे हैं. सबको न्याय सबको सम्मान.'

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वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे नई पहल बताया है. उन्होंने दो चुनावी नारे भी दिए हैं. राहुल गांधी का नया चुनावी नारा है, 'कांग्रेस की नयी पहल, बेहतर भारत, बेहतर कल. साथ ही राहुल गांधी ने 'सबको न्याय, सबको सम्मान, नहीं बनने देंगे दो हिंदुस्तान' का भी नारा गढ़ा है.

उन्होंने ट्वीट किया है-

'कांग्रेस की नयी पहल

बेहतर भारत! बेहतर कल!

न्यूनतम आय योजना (न्याय) देगी देश के 5 करोड़ सब से गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए. सबको न्याय, सबको सम्मान

नहीं बनने  देंगे दो हिन्दुस्तान.'

कांग्रेस के इस घोषणा को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने चुनावी बताते हुए आलोचना की है. उन्होंने कहा कि अगर यह योजना लागू होती है तो देश का वित्तीय घाटा बढ़ेगा.

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