विवादों भरा रहा शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर, इस बार महागठबंधन के साथ

शिबू सोरेन झारखंड के सबसे बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं. शिबू सोरेन झारखंड के आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक हैं. शिबू सोरेन तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इस दौरान वह केवल 10 दिनों के लिए भी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे. झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन 2006 में केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी रहे हैं. शिबू सोरेन झारखंड के दुमका से 14वीं लोकसभा में सांसद थे.

महाजनों ने की पिता की हत्या

शिबू सोरेन के बचपन में ही उनके पिता की महाजनों ने हत्या कर दी थी. इसके बाद शिबू सोरेन ने लकड़ी बेचने का काम शुरू कर दिया. शिबू सोरेन ने रूपी किस्कू से शादी की. उनके तीन बेटे दुर्गा, हेमंत और बसंत और एक बेटी अंजली है.हेमंत सोरेन 2013-14 में झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे. दुर्गा सोरेन जामा से 1995 से 2005 तक विधायक रहे हैं. फिलहाल जामा से दुर्गा सोनरेन की पत्नी सीता सोरेन विधायक हैं. बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के यूथ संगठन झारखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं.

70 के दशक के आंदोलन से बने आदिवासी नेता
शिबू सोरेन ने 1970 के दशक में राजनीति में आदिवासियों के नेता के तौर पर कदम रखा. बताया जाता है कि 1975 में उन्होंने बाहरी यानी गैर-आदिवासी लोगों को निकालने के लिए एक आंदोलन भी छेड़ा. इस दौरान कम से कम सात लोगों की मौत हुई थी. तब सोरेन पर हिंसा भड़काने समेत कई आरोप लगे थे.

हार से हुई राजनीति की शुरुआत
शिबू सोरेन ने पहला लोकसभा चुनाव 1977 में लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार मिली थी. वह पहली बार 1980 में लोकसभा सांसद चुने गए. इसके बाद शिबू 1989, 1991 और 1996 में लोकसभा चुनाव जीते. 2002 में वह राज्यसभा में पहुंचे. इसी साल उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर दुमका से लोकसभा का उपचुनाव जीता. 

विवादों से भरा रहा राजनीतिक जीवन
शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन विवादों से भरा रहा है. सोरेन के 2006 में केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहने के दौरान दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अपने सचिव शशि नाथ की हत्या का दोषी माना था. यह चर्चित हत्याकांड 1994 में हुआ था. इसके अलावा भी उन पर कई आपराधिक मामले रहे हैं.

मुख्यमंत्री पद गया फिर नौसिखिये से मिली हार
शिबू सोरेन ने 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही भाजपा से समर्थन न मिलने पर वह बहुमत साबित नहीं कर सके और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. 2009 में तमाड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्हें झारखंड पार्टी के गोपाल कृष्ण उर्फ राजा पीटर ने 9000 वोटों के अंतर से मात दे दी थी.

जब कोयला मंत्री के पद से देना पड़ा इस्तीफा

30 साल पुराने चिरुधि केस में वह 69 अन्य लोगों के साथ 10 लोगों की हत्या के मुख्य आरोपी थे. इस केस में उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी हो गया था और उन्हें मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा. शुरुआत में वह अंडरग्राउंड हो गए थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. शिबू सोरेन को 1 महीने न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जमानत मिल गई थी. 2004 में उन्हें फिर से कोयला मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया था. इसके बाद ही 2005 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन बना था.

अपने सचिव के अपहरण और हत्या का आरोप

शिबू सोरेन के 2006 में 12 साल पुराने अपहरण और हत्या के केस में दोषी पाया गया. यह मामला उनके पूर्व सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और हत्या का था. आरोप था कि शशिकांत का दिल्ली से अपहरण कर रांची में मर्डर किया गया था. इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत की याचिका को ठुकरा दिया था. 2007 में जब उन्हें झारखंड की दुमका जेल में ले जाया जा रहा था तो उनके काफिले पर बम से हमला हुआ था, लेकिन इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था. हालांकि, कुछ महीनों बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.

इस बार महागठबंधन के साथ हैं शिबू सोरेन

2019 लोकसभा चुनावों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी महागठबंधन में शामिल है. इसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा (बाबूलाल मरांडी) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शामिल हैं. राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 14 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 4, झारखंड विकास मोर्चा दो और राष्ट्रीय जनता दल एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे. लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी तो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों पर लड़ेगी. 

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