'हम किसी का चोरी करके गुजारा नहीं करते...', PM मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले ओवैसी

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव, हैदराबाद से चुनाव लड़ने, मुस्लिम कोटा विवाद और अन्य कई मुद्दों पर 'जब वी मेट' के एक एपिसोड में, इंडिया टुडे टीवी न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल से खास बातचीत की. ओवैसी ने कहा, 'नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वह किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते, न ही उनके मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान मिनिस्टर है. पीएम मोदी ने अपने हालिया भाषण में जिस तरीके की भाषा का उपयोग मुसलमानों के किए किया है वह एक तरह से पूरे कौम की तौहीन है.'

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'पीएम ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा. उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर ज्यादा बच्चा पैदा करने का आरोप लगाया.' पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि हम किसी का चोरी करके गुजारा नहीं करते. वह देश में आखिर क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार ने मुसलमानों की स्कॉलरशिप की राशि कम कर दी. मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद कर दिया. ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम समुदाय के बीच आउटरीच करना चाह रहे हैं, तो वह जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? 

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पसमांदा मुसलमान को लेकर पूछे गए सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'पीएम मोदी अगर पसमांदा मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो वह उन्हें टिकट क्यों नहीं देते? जिनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं वे भी पसमांदा मुसलमान हैं. जिन लोगों की हत्या पुलिस कस्टडी में हो रही है वे भी पसमांदा मुसलमान हैं.' ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का पसमांदा मुस्लिमों के प्रति प्रेम सिर्फ खाड़ी देशों को दिखाने के लिए है. वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कोई नेगेटिव रिपोर्ट ना जारी कर दे. उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में बने धर्म परिवर्तन रोधी कानूनों और लव जिहाद की थ्योरी को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह मुस्लिमों को लेकर मोदी सरकार का कैसा आउटरीच है?

पीएम की इस टिप्पणी पर कि कांग्रेस ओबीसी कोटा छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, असदुद्दीन औवेसी ने कहा, 'अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया जा रहा था, वह सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित था. यह धर्म पर आधारित नहीं है. प्रसिद्ध मानवविज्ञानी पी.एस. कृष्णन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के बीच उन जातियों की सूची बनाई जिन्हें आरक्षण मिलेगा, और जिन जातियों को नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया था.'

उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए प्रधानमंत्री का यह कहना कि किसी का हिस्सा लेकर मुसलमानों में पिछड़ी जातियों को दे दिया गया है, पूरी तरह से गलत है. दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण कि यह धर्म पर आधारित नहीं है. यह सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन और मुसलमानों के बीच जाति पर आधारित है. इसलिए प्रधानमंत्री ऐसा कहकर सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि उनके पास संसद में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म करने का बेहतरीन मौका था. उन्होंने नहीं किया. वह इसे आसानी से कर सकते थे.'