बैंक घोटाले में नाम आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) चीफ शरद पवार ने मीडिया के सामने सफाई दी. शरद पवार ने बुधवार को कहा कि एमएससी बैंक मामले में मेरा नाम ईसीआईआर में दर्ज किया गया है. मैं एजेंसियों की जांच में सहयोग करूंगा. शुक्रवार को मैं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होऊंगा. यह मेरे जीवन में दूसरी बार है. इससे पहले 1980 में मुझे एक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था.
वहीं, ईडी ने फैसला किया है कि वह इस घोटला मामले में एनसीपी चीफ शरद पवार से पूछताछ नहीं करेगी. ईडी के शीर्ष अधिकारियों ने आजतक से बातचीत में कहा कि मामले में शरद पवार को पूछताछ के लिए समन नहीं भेजा गया है. लिहाजा उनसे अभी पूछताछ नहीं की जाएगी. अगर वो शुक्रवार को ईडी के ऑफिस पूछताछ के लिए आते हैं, तो उनको वापस दजाना पड़ेगा.
दिल्ली की सत्ता के आगे झुकना नहीं सीखा
शरद पवार ने कहा कि मुझे संविधान और न्याय पर विश्वास है. महाराष्ट्र का इतिहास ने हमें दिल्ली की सत्ता के आगे झुकना नहीं सिखाया है. उन्होंने कहा कि शिवाजी के आदर्शों पर चलता हूं कि उन्होंने हमें बचपन से ही सिखाया है कि दिल्ली की ताकत के आगे नहीं झुकना है.
उन्होंने कहा, 'मैं अपने खिलाफ कार्रवाई के विवरण में नहीं जाना चाहता हूं. विधानसभा चुनाव का दौर है और मैं पूरे राज्य का दौरा कर रही है. मुझे अपने महाराष्ट्र दौरे से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है.' पवार ने कहा कि किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए.
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के मुखिया शरद पवार के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज की है. साथ ही अजित पवार, आनंद राव, जयंत पाटिल के खिलाफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मामले में ईसीआईआर दर्ज की गई है.
इसपर शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, 'यदि उन्होंने मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं. मैंने उन जिलों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी है जिनमें मैंने और मेरे पार्टी के सहयोगियों ने दौरा किया है, खासकर युवाओं की प्रतिक्रिया बेजोड़ थी. इसके विपरीत लोगों की प्रतिक्रिया देखने के बाद मुझे आश्चर्य होता अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती. मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्रवाई की शुरुआत की है.
बता दें, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है. दरअसल, 22 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 70 लोगों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया था.