खुर्शीद के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगे: बीजेपी

अल्पसंख्यकों के लिए उप कोटा पर बयान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से ताकीद किये जाने के बाद भी उसके आदेश का उल्लंघन करने पर भाजपा ने कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पर हमले तेज कर दिए और इस संवैधानिक संस्था से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके प्रचार अभियान पर रोक लगाने की मांग की.

चुनाव आयोग ने निंदा करने के बाद इस मुद्दे पर खुर्शीद की ओर से टिप्पणी किये जाने के विषय पर चर्चा करने के लिए आज देर बैठक की.

भाजपा ने चुनाव आयोग से खुर्शीद के उपकोटा संबंधी बयान पर अडे रहने की शिकायत की और कहा, ‘ऐसा न हो कि आदर्श आचार संहिता एक दंतहीन अचंभा है, इसके लिए चुनाव आयोग को महज निंदा के बजाय कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत है.’

भाजपा की शिकायत में कहा गया है, ‘यह अब और स्पष्ट हो गया है कि कानून मंत्री अविचलित होकर धर्म के आधार पर वोट मांगते रहेंगे जबकि आयोग ने इसकी निंदा की है. ऐसे में यह आवश्यक है कि उन्हें चुनाव परिदृश्य से दूर रखा जाए ताकि चीजें सही रहें.’

बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव के निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय मत्रियों को प्रचार से दूर रखने के आयोग के पिछले आदेश का हवाला देते हुए भजापा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ‘यह बिल्कुल ही उपयुक्त मामला है जहां चुनाव आयोग खुर्शीद पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर रोक लगा सकता है.’ भाजपा नेता इससे पहले भी नकवी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर चुके हैं.

नकवी ने कहा है, ‘चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के इस महत्वपूर्ण दौर में उसके अधिकार क्षेत्र को कम आंकने को लेकर कानून मंत्री के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री को सारे मामले की जानकारी दे सकता है.’ इससे पहले भाजपा ने कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक आरक्षण मुद्दे के नाम पर मज़हबी राजनीति करने का आरोप लगाया और कानून मंत्री के अड़ियल रूख को देखते हुए सलमान खुर्शीद को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से तुरंत बख्रास्त करने की मांग की.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा, ‘अल्पसंख्यक आरक्षण के नाम पर कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है.’ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने की राजनीति कर रही है जबकि संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. ऐसा केवल पिछड़े समुदायों के आधार पर ही हो सकता है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के प्रभारी नकवी ने यहां चुनाव आयोग की ओर से निंदा किए जाने के बावजूद खुर्शीद मुसलमानों को नौ प्रतिशत आरक्षण देने की अपनी बात पर कायम हैं जो इस संवैधानिक संस्था की अवमानना का मामला बनता है.

नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्री को तुरंत बख्रास्त करना चाहिए जो खुल्लम खुल्ला किसी संवैधानिक ईकाई की अवमानना करे. उन्होंने आरोप लगाया कि खुर्शीद चुनाव आयोग की अवमानना करने के साथ अपने इस तरह के बयानों से देश के सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ रहे हैं.

पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा कि देश के कानून मंत्री द्वारा ही संविधान इतर वायदे करना और संवैधानिक ईकाई की अवमानना करना स्तब्ध करने वाली बात है. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.