नीतीश कुमार का पलड़ा फिर भी भारी

एक आइएएस अधिकारी उस शाम के शो में फिल्म देख रहे थे कि तभी उनका मोबाइल फोन बजने लगा. फोन मुख्यमंत्री आवास से था और नीतीश कुमार जानना चाहते थे कि क्या अधिकारी ने एक क्षेत्रीय टीवी चैनल की वह खबर देखी है जिसमें एक पुल टूटने का दावा किया गया है.

अधिकारी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे. कुछ कॉल्स के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि मुद्दा उनके विभाग से ताल्लुक नहीं रखता. उन्होंने मुख्यमंत्री से संपर्क साधा, लेकिन तब तक वे सारी जानकारी जुटा चुके थे. लेकिन नीतीश ने अपनी विनम्रता के मुताबिक अधिकारी का इस पहल के लिए आभार जताया.

ऐसे ही हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार-एक ऐसे शख्स जो जमीनी हकीकत पर ध्यान लगाए रखते हैं, और उपलब्ध होने वाली सूचनाओं के बूते त्वरित कार्रवाई को अंजाम देते रहते हैं. ये नीतीश ही थे जिन्होंने 2006 में निगरानी विभाग के अधिकारी को सूचना दी थी कि एक जिला मजिस्ट्रेट रिश्वत में लिये गए पैसों से भरा एक थैला  लेकर पटना की ओर जा रहे हैं.

नीतीश परिश्रमी हैं, निरंतर सक्रिय हैं और अपने भरोसे के लोगों के प्रति उदार हैं. मीन राशि के 59 वर्षीय नीतीश कुमार में कुछ विशेष प्रतिभाएं भी हैं-वे जवाबदेही, प्रभुत्व, नाटकीय व्यवहार और दृढ़ संकल्प का अनूठा मिश्रण हैं. उनमें अफसरशाह वाली सूक्ष्मता और राजनीतिक समझ है. इन सबसे ऊपर, वे जानते हैं कि उन्हें किसे नजरअंदाज करना है और किसे नहीं.

हाल ही में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक चुनावी सभा के दौरान नीतीश को आशा से कम प्रदर्शन करने वाले शख्स की संज्ञा दी तो नीतीश ने अगले दिन ही पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया ताकि वे योजनाओं और फंड्स की सही जानकारी देकर प्रधानमंत्री की आलोचना को गलत सिद्ध कर सकें.{mospagebreak}

आज जब बिहार में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हो रहे हैं-जिन्हें नीतीश ने ''बनाने या बिगाड़ने वाला चुनाव'' कहा है-राज्‍य के मुख्यमंत्री दूसरे लोगों से आगे चल रहे हैं. नीतीश ने बिहार में राजनीति के नियम ही बदलकर रख दिए हैं, आज  वे व्यक्तित्व आधारित क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में अजेय नजर आते हैं. आज, न सिर्फ उनके मंत्री बल्कि भाजपा के मंत्री भी सरकार विरोधी भावनाओं से लड़ने के लिए उनके साये का सहारा ले रहे हैं.

गृहिणी नमिता सिंह कहती हैं, ''उन्होंने बिहार को बेहतरी की ओर आगे बढ़ाया है, बेशक कदम बहुत छोटे हैं.'' इसी तरह डॉ. अजय कुमार कहते हैं, ''नीतीश कुमार की जबरदस्त साख है, इसके साथ ही शासन के मामले में भी वे औरों पर भारी पड़ते हैं.''

आम लोगों की बातों से पता चलता है कि नीतीश सिर्फ लोगों के लिए सत्ता चाहते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं. नीतीश सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के प्रति वैराग्य का भाव दर्शाने में सफल दिखते हैं-जो उन्हें अपने बाकी प्रतिद्वंद्वियों से अलग करता है.

इसी साख के चलते ही उन्हें कई तरह के अनुचित लाभ भी मिल जाते हैं. जब वे अपने कहे पर अमल नहीं करते हैं तब उन्हें संदेह का लाभ मिल जाता है. जब उन्होंने दोषी नेताओं की पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारा, जैसा राजद, लोजपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में किया था, तो आम लोग उसे राजनीतिक अनिवार्यता मानते नजर आए. जब वे राज्‍य में बढ़ती गरीबी समेत सभी खामियों के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं, उस समय भी लोग उन पर यकीन करते नजर आते हैं. जब वे राजद के सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का जवाब देते हुए उनके लिए आयोग के गठन की बात करते हैं तब भी उन्हें कोई नकलची नहीं कहता है.

वैयक्तिक स्तर पर, नीतीश कुमार अपार ऊर्जा के साथ कभी न थकने वाले शख्स हैं. उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी उनके बारे में कहते हैं, 'वे दिन में 15-16 घंटे काम कर सकते हैं और जब चाहें अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं.'' वे अपने सख्त अनुशासन के साथ ऐसे बन चुके हैं जैसा उनके प्रतिद्वंद्वी बनना चाहते हैं.{mospagebreak}

हालांकि कई बातें अभी भी विकास के उनके दावों पर प्रश्नचिक्क लगाती हैं. बिहार की प्रति व्यक्ति आय अभी भी देश में सबसे कम है. सिर्फ 10 फीसदी घरों में बिजली पहुंची है, 55 फीसदी से ज्‍यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, हजारों लोग रोजगार की तलाश में हर साल राज्‍य से पलायन कर जाते हैं और अब माओवादी एक बड़ा खतरा बन चुके हैं. यहां तक कि कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर-जहां नीतीश बड़े बदलाव की बात करते हैं-तथ्य उनके कुछ दावों पर उंगली उठाते हैं. उदाहरण के लिए, प्रत्येक जनसभा में नीतीश राजग के शासनकाल में 50,000 अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने के बारे में चर्चा करना नहीं भूलते. लेकिन, आज की तारीख में 35,000 कैदी (दोषी और विचाराधीन, दोनों को मिलाकर) ही बिहार की जेलों में बंद हैं.

हैरत की बात यह कि बिहार सरकार की प्रगति रपट दोनों ही आंकड़ों को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है. हत्या, और फिरौती के लिए अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में कमी आई है लेकिन नीतीश के शासनकाल में लालू के शासन के दिनों की अपेक्षा संज्ञानात्मक अपराध दर्ज होने का आंकड़ा ज्‍यादा रहा है.

आज जब भी बिहार नीतीश की बात करता है तो वह लालू-राबड़ी के 15 साल के शासन को याद करता है. इस सापेक्ष राजनीति के संसार में, नीतीश काफी बड़े अंतराल से जीत जाते हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री इसलिए भी पहली पसंद माने जाते हैं क्योंकि विकल्प काफी निराशाजनक हैं. इसमें कोई ताज्‍जुब नहीं कि चुनौती की इस घड़ी में  नीतीश कुमार को संभवतः लालू की अत्यधिक आवश्यकता है. नीतीश को एक काफी सधा हुआ नेता माना जाता है, और इसी के चलते ही उन्होंने नकारात्मक प्रचार के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया लेकिन उन्होंने राजद प्रमुख के भय को हवा दिए बिना एक भी भाषण नहीं दिया.{mospagebreak}

उन्होंने अपनी जनसभाओं की शुरुआत 'विकास रथ' के तथ्यों और 'तभी वोट दें जब आपको लगे कि मैंने कुछ किया है' से की है. लेकिन नीतीश ने इसके तुरंत बाद ही बहुत ही चतुराई के साथ 'पति-पत्नी के शासन से तुलना' का तत्व जोड़ दिया. वे कहते हैं, ''मुझे विश्वास है कि आप फिर से अतीत में नहीं लौटना चाहेंगे. आपने बात बनाने वालों को 15 साल दिए. अब काम करने वाले को पांच साल और दीजिए.'' इस बात का जनता जोर-शोर से समर्थन करती है.

तुलनात्मक ग्राफ बनाने संबंधी नीतीश का गेमप्लान किसी से छिपा नहीं है, विपक्षियों ने प्रतिक्रिया दिखाने में ढिलाई दिखाई है. सिर्फ हाल ही में-पहले चरण के मतदान के बाद-राहुल गांधी ने मतदाताओं को चेताया कि नीतीश के शासनकाल के तहत बिहार को राजद के शासन से तुलना मत कीजिए. एक चुनावी सभा में राहुल ने कहा, ''यहां तक कि गरीब अफ्रीकी देश भी उससे बेहतर कर सकते थे जो राजद के शासनकाल में हुआ. बिहार की तुलना आंध्र प्रदेश से कीजिए तब आप हकीकत जान पाएंगे.''

हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस मौके पर नीतीश कुमार के दावों की नए मानकों के आधार पर जांच करना लोगों के लिए काफी मुश्किल है. शासन के मामले में, नीतीश कुमार लाखों दावे कर सकते हैं लेकिन वे नतीजे देने और जमीनी हकीकतों के साथ मेल नहीं खाते हैं, लेकिन वह खाली घड़ा लेकर भी नहीं घूम रहे हैं.

राज्‍य के सड़क निर्माण विभाग ने 2005-06 से 2009-10 में 9893.51 किमी सड़क का निर्माण किया है. स्कूल की छात्राओं में साइकिल वितरण की नीतीश कुमार की योजना ने कन्याओं के स्कूल छोड़ने के 2006 के 25 लाख के आंकड़े को 7 लाख पर ला दिया.

उनका उत्तराधिकारी बनने की चाहत रखने वालों पर नीतीश कुमार की राजनीतिक बढ़त स्पष्ट दिखने लगी है क्योंकि उन्होंने बड़ी ही दक्षता के साथ अपने विरोधियों के आधार को बांट कर रख दिया है. उन्होंने ब्राह्मण और भूमिहार, यादव और पासवान से अलग नए जाति और समुदाय आधारित गठबंधन तैयार कर लिए हैं. कुमार ने बहुत ही सयानेपन से हाशिये पर रह रहे लोगों के लिए कुछ विशेष सामाजिक कल्याण योजनाएं तैयार की हैं जिनके जरिए लालू-पासवान के पिछड़ी जाति-मुस्लिम-दलित और भाजपा के शहरी मध्यवर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके.{mospagebreak}

नीतीश का सतर्क धर्मनिरपेक्ष रुख और मुस्लिम समूहों के साथ प्रतिबद्धता ने भी राज्‍य में अल्पसंख्यक राजनीति को नए मायने दे दिए हैं. अब भाजपा के साथ उनके गठबंधन को लेकर भी मुस्लिम उनकी ओर से मुंह फेरने वाले नहीं. नीतीश ने मुस्लिमों के बीच एक प्रतिबद्ध जनाधार कायम कर लिया है और उन्होंने ऐसा अच्छी-खासी संख्या में मुस्लिम जातियों को अत्यधिक पिछड़ा वर्ग में शामिल करके किया है.

इन्हें भी उन्हीं फायदों और योजनाओं के लिए चुना गया है जो हिंदुओं के पिछड़े वर्गों को मिलते हैं. इसमें रोजगार और पंचायत आरक्षण भी शामिल हैं. कई लोगों का यह भी मानना है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश की निर्णायक जीत इसलिए हुई क्योंकि मुस्लिम समुदाय  की निचली जातियों ने उनके पक्ष में वोट दिया था.

सवर्ण जातियों के उनके कुछ नेता, जैसे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और प्रभुनाथ सिंह इन दिनों उनके धुर विरोधी बने हुए हैं. ये नेता सवर्णों में यह संशय फैला रहे हैं कि बंटाईदारी कानून लागू करके बंटाईदारों को जमीन पर पहले से ज्‍यादा अधिकार दिए जा रहे हैं. कहा जा सकता है कि परिसीमन के बाद, सवर्ण मतदाताओं का 72 सीटों पर अच्छा-खासा दबदबा है, और यह नीतीश के लिए चिंता का विषय भी बन गया है. इसकी झ्लक 18 विधानसभा सीटों के लिए हुए उप-चुनाव में देखी जा सकती है जिनमें राजग की झेली में सिर्फ पांच सीटें ही आई थीं.

नीतीश को हमेशा से कभी हार न मानने वाले नेता के तौर पर जाना जाता रहा है. अपनी सयानी राजनीतिक चाल के तहत, बिहार के मुख्यमंत्री ने बांका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं पूर्व सांसद दिवंगत दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल सिंह का पूरा समर्थन किया है. ये नीतीश ही थे जिन्होंने पिछले साल दिग्विजय सिंह को टिकट देने से इनकार कर दिया था.{mospagebreak}

संभवतः पुतुल सिंह को अपना समर्थन देकर वे सवर्णों के बीच अपना आधार कुछ और अधिक मजबूत करना चाहते हैं. लेकिन यह भी सचाई है कि नीतीश भाजपा के साथ दोस्ताना रहे हैं लेकिन उन्होंने दशक भर पुरानी गठबंधन सहयोगी पार्टी में किसी के साथ दोस्ती नहीं गांठी है. इसकी झ्लक इस बात से भी मिल जाती है कि उन्होंने अभी तक विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ मंच साझ नहीं किया है.

आडवाणी से दूरी अयोध्या फैसले के बाद रणनीति का हिस्सा हो सकता है. लेकिन नीतीश भाजपा के वरिष्ठ नेता से इस बात से भी नाखुश हो सकते हैं कि जब इस साल जून में पटना में भाजपा रैली में नरेंद्र मोदी के आने का उन्होंने विरोध किया था, तब आडवाणी ने नीतीश की आलोचना की थी. वैसे, नीतीश को अपनी आलोचना न भुलाने के लिए भी जाना जाता है.

नवंबर 2005, जबसे नीतीश ने शासन की बागडोर संभाली है, तबसे उन्होंने राजग को वन मैन शो में तब्दील करके रख दिया है. चुनाव के इस मौके पर नीतीश अपनी प्रमुख सफलता सुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं- सड़कें, सुधरी हुई कानून-व्यवस्था. इसके अलावा वे लालू को बतौर पंचिंग बैग इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि वे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद 'नीतीश फैक्टर' कमजोर पड़ा है.

लालू और पासवान नीतीश को सरकार विरोधी लहर में बहाने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी ओर, नीतीश अपने प्रतिद्वंद्वियों के राजनीतिक आधार को छीनने के लिए सारे दांव चल रहे हैं. दूसर ओर, कांग्रेस है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 10 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सफलता यहां भी दोहराने की उम्मीद के इंतजार में है. नीतीश ने महादलित (21 अनुसूचित जातियां) और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (34 फीसदी) और मुस्लिमों के एक धड़े को उन्होंने अपने समर्थन में शामिल कर लिया है. अगर वे इसे बनाए रखते हैं, तो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं.