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केजरीवाल बने सीएम तो महिलाओं के लिए बनवाएंगे 1 लाख टॉयलेट, #AAP का घोषणापत्र जारी

दिल्ली विधानसभा से अपना चुनावी सफर शुरू करने जा रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बुधवार को अपना मेनिफेस्टो पेश किया. इसमें दिल्ली जनलोकपाल बिल पारित करने के अलावा इसमें मोहल्ला समिति बनाने, उसकी निगरानी में स्थानीय काम करवाने, बिजली का बिल आधा करने. 700 लीटर तक पानी मुफ्त देने और लाखों की संख्या में शौचालय बनाने का वादा किया गया है. पढ़ें घोषणापत्र में और क्या-क्या है...

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योगेंद्र यादव ने पेश किया 'आप' का चुनावी घोषणापत्र
योगेंद्र यादव ने पेश किया 'आप' का चुनावी घोषणापत्र

दिल्ली विधानसभा से अपना चुनावी सफर शुरू करने जा रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बुधवार को अपना मेनिफेस्टो पेश किया. इसे पार्टी में उनके सहयोगी और समाज विज्ञानी योगेंद्र यादव ने पेश किया. दिल्ली जनलोकपाल बिल पारित करने के अलावा इसमें मोहल्ला समिति बनाने, उसकी निगरानी में स्थानीय काम करवाने, बिजली का बिल आधा करने. 700 लीटर तक पानी मुफ्त देने और लाखों की संख्या में शौचालय बनाने का वादा किया गया है.योगेंद्र यादव ने कहा कि यह रस्मी घोषणापत्र नहीं है और इसे युवा रिसर्चरों की टीम ने हफ्तों की मेहनत और हर मुमकिन डॉक्युमेंट को पढ़ने के बाद बनाया है.

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ये रहे आम आदमी पार्टी के मुख्य चुनावी वायदे
1. 20 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दिल्ली जनलोकपाल बिल पारित किया जाएगा. मुख्यमंत्री समेत हर जन प्रतिनिधि और अधिकारी इसके दायरे में होगा. सभी को संपत्ति की घोषणा करनी होगी. इसके बाहर किसी की संपत्ति पाई जाती है तो जब्त होगी.

2. हर विभाग के काम करने की समय सीमा तय होगी. सिटीजन चार्टर की तरह खानापूर्ति नहीं होगी. अगर कोई अधिकारी या विभाग काम नहीं करता, तो उसे सजा मिलेगी.

3. दिल्ली के सभी स्थानीय निर्णय लेने की ताकत मोहल्ला सभा को दी जाएगी. दिल्ली में 272 वॉर्ड हैं. हर वॉर्ड में 10-15 मोहल्ला सभा बनेंगी. दिल्ली में ढाई तीन हजार मोहल्ला सभा बनेंगी. उन्हें अधिकार दिया जाएगा कि वे स्थानीय चीजों के बारे में खुद फैसला करें. उन्हें हर साल एकमुश्त रकम दी जाएगी. वे जहां सही समझें वहां खर्च करें. विधायक और अधिकारियों का हस्तक्षेप खत्म होगा इससे.

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4. जब तक जनता सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगी, सड़क या दूसरे पब्लिक वर्क के काम का वेंडर को पेमेंट नहीं किया जाएगा.

5. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग होगी.दिल्ली पुलिस, डीडीए और एमसीडी राज्य सरकार के नियंत्रण में आए. केंद्र चाहे तो कैंट और दूसरे कुछ महत्वपूर्ण पॉकेट्स अपने नियंत्रण में रखे.

6. सरकार बनते ही दिल्ली में बिजली के बिल आधे किए जाएंगे.मीटर ठीक किए जाएंगे. बिजली कंपनियों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बिजली देनी होगी.

7. 700 लीटर तक पानी हर परिवार तक पहुंचाया जाएगा. अगर कोई परिवार सिर्फ इतना पानी खर्च करता है, तो उससे पानी का बिल नहीं लिया जाएगा. इससे ज्यादा होने पर पूरा बिल लिया जाएगा और टैंकर माफिया को भी खत्म किया जाएगा.

8. दो लाख सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे. इसमें एक लाख महिलाएं के लिए होंगे. पूरी दिल्ली के सीवेज को रिडिजाइन किया जाएगा. इसके आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा.

9. स्थानीय कूड़े की जिम्मेदारी मोहल्ला समिति की होगी. वह एमसीडी के साथ मिलकर इसका निस्तारण करेगी. मोहल्ला समिति को फंड पावर और रिसोर्सेस,तीनों चीजें दी जाएंगी. अलग अलग तरह के कूड़े को अलग-अलग रखने की व्यवस्था होगी.

10. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वैसा स्तर किया जाएगा जैसा अच्छे प्राइवेट स्कूलों में होता है. सरकारी स्कूलों की संख्या पौन तीन हजार है. पांच सौ नए स्कूल खोले जाएंगे. बच्चे और अध्यापकों को आरटीई वाली सुविधाएं दी जाएंगी. पांच हजार शिक्षकों की तैनाती होगी और स्कूलों की निगरानी मोहल्ला समिति की अभिभावक समिति करेगी.

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11. प्राइवेट स्कूलों के डोनेशन और फीस को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाएगा.

12. दिल्ली सरकार की चारों यूनिवर्सिटी में एक जैसे नियम लागू किए जाएंगे और डीयू, जेएनयू की तरह इन्हें सेंट्रेल यूनिवर्सिटी बनवाने के प्रयास होंगे.

13. समुचित जगहों पर ऑटो स्टैंड बनेंगे. बिना ब्लैक के ऑटो मिलेगा. ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस की दादागीरी रोकी जाएगी और ऑटो का किराया एक निश्चित फॉर्मूले के तहत साल में दो बार तय किया जाएगा.

14. यमुना में सीरवेज का पानी डायरेक्ट गिराना बंद कर दिया जाएगा. यानी सीवरेज का सभी पानी ट्रीट कर ही उसमें डाला जाएगा. यमुना का अतिक्रमण रोका जाएगा. अब उस बेल्ट पर और कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती.

15. हर वॉर्ड में पब्लिक लाइब्रेरी खोली जाएगी. हर मोहल्ले में बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र बनेंगे.

आखिरी में योगेंद्र यादव बोले कि मुख्यमंत्री ऑफिस में एक स्पेशल मेनिफेस्टो सेल बनेगा, जो इस घोषणा पत्र को लगातार मॉनीटर करेगा. इसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के विधानसभा में किए गए वादों की भी निगरानी होगी और इसकी जानकारी जनता को दी जाएगी. कौन सा काम हो चुका है. कहां दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है. साल में एक बार आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री और विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे.

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