अगले साल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन राज्यों के लिए बीजेपी एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है. बीजेपी ने अपने विरोधी दलों के जाति और धर्म पर आधारित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दीं हैं.
बीजेपी के रणनीतिकार दावा करते हैं कि मोदी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का फायदा इन 5 राज्यों के करोड़ों गरीब परिवारों तक पहुंचा है. उनका दावा है कि इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले परिवारों में हर अगड़ी-पिछड़ी जाति और धर्म के लोग शामिल हैं.
ऐसे में बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि वो इन परिवारों तक पहुंचेगी और उन्हें बताएगी कि अगर उन्हें एक या दो योजनाओं का लाभ मिला है तो वो अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं. इसका जिम्मा पार्टी ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ एजेंट तक को सौंपा है.
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इसके लिए पार्टी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की एक लिस्ट भी तैयार की है. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, ग्रामीण कौशल्य योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, जन धन, सौभाग्य, स्वामित्व, अन्त्योदय अन्न योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि जैसी योजना शामिल है.
वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ एजेंट को जिम्मेदारी दी है कि वो केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित हुए परिवारों से मिले और उन्हें दूसरी योजनाओं के साथ भी जोड़े. केंद्र सरकार की योजनाओं से बीजेपी की जीत तय करने के लिए पार्टी एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है.