बिहार राजनीति: किलेबंदी का ककहरा

जब 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जीत मिली और वे बिहार में सत्ता पर काबिज हुए तो इसे लालू-राबड़ी के 15 साल के कुशासन के खिलाफ जनादेश माना गया. इन पांच सालों में चक्र पूरी तरह घूम चुका है. नीतीश ने सफलतापूर्वक बिहार की चुनावी राजनीति में बतौर संदर्भ बिंदु लालू का स्थान ले लिया है. इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और जो भी वोट पड़ेगा वह या तो उनके पक्ष में होगा या फिर उनके खिलाफ. कुछ लोगों का कहना है कि इस ध्रुवीकरण का फायदा उतना अधिक नहीं है जितना दिखाई दे रहा है.

ऐसे समय में जब युद्ध का मैदान सज चुका है और सिपहसालार अपने साजो-सामान का हिसाब-किताब लगा रहे हैं, नीतीश कुमार ने अपने पांच साल के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम को स्थगित कर दिया हैः यानी साप्ताहिक जनता दरबार, वह मौका जब मुख्यमंत्री के निवास/कार्यालय के दरवाजे आम आदमी के लिए खुले रहते और वे अपनी समस्याएं निबटाने के लिए सीधे उन तक ला सकते थे. अब वे राज्‍यव्यापी दौरे पर निकल गए हैं. वे राज्‍य के 38 जिलों में जाएंगे और उन लोगों तक पहुंचेंगे जो सोमवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार का हिस्सा नहीं बन सके थे. क्या नीतीश चुनाव से पहले थोड़े व्यग्र हो रहे हैं, उन्हें अब अपने ताज को बचाना है? क्या उन्हें लगता है कि उनकी साख पर्याप्त नहीं है? {mospagebreak}

संभवतः इंजीनियर से राजनीतिक बने नीतीश पहला कदम उठाकर ज्‍यादा से ज्‍यादा लाभ अर्जित करने के लिए लालायित हैं. उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहते हैं, ''नीतीश कुमार तीक्ष्ण बुद्धि वाले शख्स हैं और 15-16 घंटे काम करते हैं. वे हर काम को उसके नतीजे तक पहुंचाते हैं और विचारों को क्रियान्वित भी करते हैं.''

ऊंचाइयों को छूने वाले हर शख्स की तरह नीतीश भी कुछ समस्याओं से घिरे हुए हैं- इनमें कुछ उनकी खुद की पैदा की हुई हैं. हालांकि उनके नए सामाजिक समीकरणों ने नए दोस्त बनाए हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो कभी उनके साथ खड़े थे लेकिन अब उन लोगों में उनके लिए पहले जैसा प्रेम नहीं रहा है. अपनी यात्रा के दौरान, नीतीश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जांच कर रहे हैं, पीडीएस दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं और श्रमिकों से निजी तौर पर पूछ रहे हैं कि उन्हें न्यूनतम दिहाड़ी दी जा रही है या नहीं.

उनकी इस अनुभवजन्य पड़ताल का समय इसे सामान्य प्रशासनिक कदम से थोड़ा हटकर बना देता है. जब बात औरों से आगे निकलने की हो तो अपने निश्चय को सख्त अनुशासन के साथ जोड़ने के कारण नीतीश पहले ही ऐसी स्थिति हासिल कर चुके हैं जो उनके प्रतिद्वंद्वी राजद प्रमुख अभी पाने के लिए संघर्षरत हैं. यही नहीं, वे हमेशा ही पूरी तरह से शांत, अत्यधिक सुस्पष्ट और खतरनाक रूप से कूटनीतिक नजर आते हैं. फिर भी, चुनाव के लिए चल रही इस प्रतिस्पर्धा में उनके लिए सब कुछ एकदम ठीक नहीं है. {mospagebreak}

2005 में नीतीश को लालू के वर्चस्व के खिलाफ हर तरफ से भरपूर समर्थन मिला था. वह समय था जब सामाजिक और राजनैतिक दुनिया के विभिन्न विचार के दोस्तों-सहानुभूति रखने वालों समेत ऊंची जाति से लेकर अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के मतदाताओं तक, व्यापारियों से लेकर पेशेवरों तक और गृहणियों से लेकर छात्रों तक ने जी-जान से उनका समर्थन किया. अब, उनके कई दोस्तों-जैसे मुंगेर के सासंद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, जिन्होंने कभी लालू के खिलाफ उनका समर्थन किया था-ने उनको सत्ता से बाहर करने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है.

कई दूसरे जिन्होंने नीतीश का साथ देने के लिए दूसरों को छोड़ दिया, जैसे पूर्व मंत्री नागमणि, उन्होंने भी पाला बदल लिया है और अब उनके खिलाफ काम करने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. अगर ये नेता अपने समर्थन आधार का जरा सा हिस्सा भी नीतीश से वापस खींच लेते हैं तो वे नीतीश के सत्ता में एक बार फिर लौटने की योजनाओंको खासा नुक्सान पहुंचा सकते हैं. लेकिन, आखिर क्यों इतने ढेर सारे दोस्त उन्हें छोड़कर चले गए? ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा ही सफलता की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है? या ऐसा इसलिए क्योंकि वे कुछ अलग मिजाज दिखाने लगे हैं? {mospagebreak}

ऐसा लगता है कुछ-कुछ दोनों ही कारण हैं. उनको छोड़कर जाने वालों का आरोप है कि वे ''एक ऐसे स्वेच्छाचारी हैं जो हर किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं.'' नागमणि कहते हैं, ''वे जो चाहते हैं उससे एक रत्ती भी यहां से वहां नहीं होने देते हैं. वे कैबिनेट बैठक के दौरान भी चर्चा पसंद नहीं करते.'' पिछले साल, भाजपा सांसद भोला सिंह-जिन्होंने मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर हुई राजग विधायक दल की बैठक में एक बार नीतीश की आलोचना कर दी थी-उनसे मुलाकात का समय मांग-मांग कर थक गए, लेकिन न तो उन्हें समय मिला और न ही वे मुख्यमंत्री से मिल ही सके.

नीतीश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राज्‍य में अपराध पर लगाम कसना है, हालांकि यह उम्मीदों से थोड़ा कम है. 2006 से अभी तक 44,000 अपराधियों को सजा सुनाई जा चुकी है जो काफी प्रभावित करने वाला आंकड़ा है. रिश्वत लेने के आरोप में 356 से ज्‍यादा लोग, अधिकतर सरकारी अधिकारी, पकड़े जा चुके हैं. अर्थव्यवस्था 11.35 फीसदी की दर से वृद्धि कर रही है और अकेले पिछले वित्त वर्ष के दौरान 2,417 किमी सड़कों का निर्माण हो चुका है. यही नहीं, नीतीश ने भाई-भतीजावाद को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है, इसी भाई-भतीजावाद को लालू और पासवान के पतन का मुख्य कारण बताया जाता है, जिसने उनकी पार्टियों को खानदानी जागीर में तब्दील करके रख दिया था. {mospagebreak}

अभी तक, आक्रामक सामाजिक न्याय के साथ विकास संबंधी उनके दोहरे लक्ष्य चुनावी फायदा देते रहे हैं. वोट बैंक पर नजरें टिकाए हुए उन्होंने राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है और विशेष सहायक पुलिस कर्मियों के वेतन में वृद्धि कर दी है. हाल ही में, राज्‍य मंत्रिमंडल ने 797 करोड़ रु. मुख्यमंत्री की स्कूली बच्चों को वर्दी और साइकिल देने की योजना के लिए मंजूर किए हैं. इस साल फरवरी में, उप-मुख्यमंत्री मोदी ने 53,927 करोड़ रु. के आधिक्य राजस्व वाला बजट पेश किया था.

राजनीति की जरूरत ने ही कई मौकों पर नीतीश को जो वे कहते हैं और जो करते हैं, उसमें मामूली अंतर लाने के लिए मजबूर किया. 24 नवंबर, 2005 से मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से नीतीश ने महादलितों को शामिल करके अपने मंडल क्लब का विस्तार किया और कुछ अल्पसंख्यक समर्थन भी जुटाया है जिसके लिए उनकी मुस्लिम समर्थित नीतियां जिम्मेदार हैं.

आज, पासवान और लालू जानते हैं कि नीतीश पूरी कोशिश में हैं कि उनके वोट बैंक में सेंध लगाई जाए. जातिविहीन राजनीति और उप-राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन से जुड़े उनके आग्रह के बावजूद वे विभिन्न जाति समूहों द्वारा आयोजित किए जाने वाली रैलियों और बैठकों में जाने से नहीं चूकते. बेशक बैठक ब्राह्मण समाज राजनीतिक चेतना समिति की हो या फिर एक महादलित सभा हो, उन्होंने चुनाव के मद्दनेजर सभी बैठकों में शिरकत की है. {mospagebreak}

उनके आलोचकों का आरोप है कि नीतीश बहुत ही सयानेपन के साथ जाति आधारित कार्ड खेल रहे हैं. उनके महादलित प्रयोग के तहत बिहार में 22 दलित जातियों में से 21 जातियों को विशेष फायदे के लिए महादलितों में शामिल किया गया है. 22वीं जाति दुसाध-जिन्हें विरोधी लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान के साथ पहचाना जाता है-को सूची से बाहर रखा गया है, हालांकि उनके लिए अलग से वादे जरूर किए गए हैं. यह अधिकतर लोगों को हैरत में डालने के लिए काफी है कि आखिर यह वर्गीकरण, क्या जरूरी है.

नीतीश मंडल और प्रगतिवाद का संगम करने में भी लगे हुए हैं. इस संदर्भ में अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत सीटों में 20 फीसदी और महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण लिया जा सकता है. ये बहुत ही चालाकी भरे राजनैतिक कदम हैं, जो उन्हें पिछड़ी जातियों के बीच उनके मंडल से जुड़े विचार को व्यापक स्तर पर फैलाने में मदद करेंगे. इसके अलावा महिलाओं के रूप में उनकी नई आधार भूमि भी तैयार होगी. पार्टी अध्यक्ष शरद यादव के विरोध के बावजूद उनका संसद में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करना उनका मंडल की छाप वाले राजनीतिक की रूढ़ छवि से बाहर आने का सोचा-समझ प्रयास नजर आता है.

अगर जरूरत पड़ने पर नीतीश किसी भी बात पर एकदम से अपना रुख तय कर लेते हैं, तो वे व्यावहारिक राजनीति में जरूरत पड़ने पर टालने वाला रुख अख्तियार करने से भी पीछे नहीं रहते हैं. उदाहरण के लिए बटाईदारी कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में रखे जाने संबंधी कदम को लिया जा सकता है. उन्होंने ऐसा तब किया जब उच्च जाति के नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए. नीतीश का पूरा ध्यान अपने सकारात्मक पहलुओं को एकजुट करना है तो जाहिर तौर पर अपने विरोधियों को पायदान से नीचे धकेलना है. {mospagebreak}

दोनों ही मोर्चों पर डटे रहने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और राजनैतिक पूंजी की दरकार रहती है, ऐसे में नीतीश को बिहार की सत्ता दोबारा संभालने के लिए दूसरी सभी बातों को अपने दोहरे एजेंडे के तहत रखना होगा. उन्हें अपनी शीर्ष वरीयता की राह में आने वाली लोकप्रिय और जरूरी बातों को भी भूलना होगा, बिल्कुल जनता दरबार की तरह. सभी संकेतों को देखें तो संभवतः इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इस बार फिर खुद चुनाव लड़ने से खुद को दूर रखें.

किसी बाहरी शख्स के लिए ये सब बिहार की व्यक्तित्व आधारित राजनीति से मेल खाता हुआ नजर नहीं आता-या फिर नीतीश की जनता के नेता की छवि से. लेकिन इस चुनावी वर्ष में, नीतीश ने यह आकलन चुनाव प्रचार और रणनीति बनाने की अपनी दोहरी जिम्मेदारी को देखकर किया होगा कि चुनाव नहीं लड़ने पर वे किसी खास सीट से बिना बंधे ही पूरे राज्‍य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. उनके चुनाव लड़ने के बजाए सिर्फ प्रचार और रणनीति बनाने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के इस कदम की ताईद अतीत से भी होती है. {mospagebreak}

पिछले साल हुआ लोकसभा चुनाव पहला मौका था जब पिछले बीस सालों में नीतीश कुमार ने निजी तौर पर पहली बार किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ा था. लेकिन राज्‍य में राजग की 40 में से 32 सीटों पर जीत हुई और इस जीत के लिए अकेले उनके ह्ढयासों को ही पूरा श्रेय दिया जा सकता है. हालंकि नीतीश हार को जीत की ही तरह बहुत ही शिष्टता और संयम के साथ नहीं लेते. पिछले साल सितंबर में, जब उप-चुनाव में राजग की 18 में से 13 सीटों पर हार हुई तो उन्होंने इसे ''मात्र प्रैक्टिस मैच'' बताया और इसके लिए हर किसी को दोषी ठहरा दिया, जिसमें मतदाता तक शामिल था. उन्होंने कहा कि मतदाता लालू और पासवान को बिहार में वापस लाने के नकारात्मक प्रभाव भांपने में असफल रहे हैं.

लालू प्रसाद यादव की अपेक्षा काफी बेहतर सरकार देने के कारण नीतीश कुमार जाहिर तौर पर राजद प्रमुख पर भारी तो पड़ते नजर आ रहे हैं. यही नहीं, अगर बात सोशल इंजीनियरिंग की करें तो उन्होंने भी वही सब किया जो लालू ने किया था, बेशक उनसे कुछ ज्‍यादा ही और वह भी बहुत ही परिष्कृत अंदाज के साथ. लेकिन परेशानियां तो फिर भी मौजूद ही हैं. भाजपा उनके अल्पसंख्यक समर्थित नजरिए के साथ खुद को सहज महसूस नहीं करती. लेकिन नीतीश पूरी तरह से आश्वस्त नजर आते हैं. संभवतः उनके अंदर का इंजीनियर इस बात को भली-भांति जानता है कि चीजें बेहतर होने से पहले अक्सर काफी बदतर हो जाया करती हैं.