बीजेपी का मेनिफेस्टो, 'आर्थिक सुधार से लेकर गोरक्षा का वादा, राम मंदिर का भी जिक्र'

हर राज्य में एम्स, हर गांव में इंटरनेट, देश भर में गैस ग्रिड और बुलेट ट्रेन का जाल. भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अगर वह सत्ता में आई तो ये वादे पूरे करेगी. लोकसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद बीजेपी ने सोमवार को नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया. पार्टी ने विकास के मुद्दों को मेनिफेस्टो का आधार बनाया, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दों को भी तिलांजलि नहीं दी. पार्टी के घोषणापत्र में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं. इतना ही नहीं, मदरसों को मदद का वायदा करके बीजेपी ने दिग्विजय सिंह जैसे धुर विरोधियों को भी हैरान कर दिया.

'ब्रैंड इंडिया है 21 सदीं का स्वदेशी'
बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और लगभग सभी बड़े नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में 52 पन्नों का यह दस्तावेज जारी किया. पार्टी ने सुशासन और समेकित विकास देने का वादा करते हुए ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ और ‘सबका साथ, सबका विकास’ को नारा बनाया है. घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने 'ब्रैंड इंडिया' जोर देते हुए इसे 21 सदीं की स्वदेशी अवधारणा बताया. जोशी ने कहा, ‘हमने घोषणापत्र के लिए 17 सदस्यीय समिति बनाई. वेबसाइट शुरू किए गए. हमें करीब एक लाख सुझाव केवल ग्रामीण इलाकों से आए. हमें सुझाव अमेरिका में रह रहे भारतीयों से भी सुझाव मिले. हमने स्थानीय संस्थानों से विचार किया. हमने शिक्षकों, किसानों, महिलाओं, विकलांगों और बच्चों से बातें की. हमने कारीगरों, मजदूरों और उनके प्रतिनिधियों से भी बातें की.

जोशी का असहमति से इनकार
करीब 15 दिन की देरी से जारी घोषणापत्र में कहा गया है, बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 'संविधान के दायरे में' सभी संभावनाओं को तलाशने के अपने रुख को दोहराती है. जोशी ने मेनिफेस्टो के किसी भी बिंदु पर असहमति की बात से इनकार किया.

ऐसी अटकलें थीं कि जोशी के तैयार किए गए मसौदे के कुछ बिंदुओं पर मोदी को आपत्ति थी और प्रचार अभियान में विकास पर मोदी के जोर के मद्देनजर संघ परिवार के पसंदीदा विषय इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को शामिल कर वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और क्या इसे हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से उठाना कहा जा सकता है, जोशी ने कहा, 'इसका हिंदुत्व या किसी और चीज से कोई लेना-देना नहीं है. यह केवल विकास के कार्यक्रम का वायदा है. हिंदुत्व कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है और घोषणापत्र विकास तथा सुशासन के मुद्दों पर आधारित है.'

समान नागरिक संहिता का वादा
समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बीजेपी के घोषणापत्र में कहा गया है कि संविधान की धारा 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है. बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती है. समान नागरिक संहिता सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है. बीजेपी सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने को प्रतिबद्ध है जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाएगा.

कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाएगी BJP
बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में साफ तौर पर कहा है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 का हटाने के अपने दृष्टिकोण पर पार्टी कायम है और रहेगी. इसमें कहा गया कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों की अपने पूर्वजों की भूमि में ससम्मान, सुरक्षित और आजीविका के साथ वापसी करवाएगी. घोषणापत्र में रामसेतु को देश की सांस्कृतिक विरासत का अंग बताया गया है और थोरियम भंडारों की वजह से इसके सामरिक महत्व को भी माना गया है. बीजेपी ने कहा है कि सेतु समुद्रम परियोजना पर फैसला लेते समय वह इन तथ्यों पर विचार करेगी.

अल्पसंख्यकों को समान अवसर की वकालत
बीजेपी ने कहा कि यूपीए-1 और यूपीए-2 के दौरान पैदा हुई अव्यवस्थाओं का प्राथमिकता से हल निकालने के लिए वह त्वरित और निर्णायक कदम उठाएगी. बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को उंचा उठाने और उद्योग के क्षेत्र में उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया. पार्टी ने समान अवसर वाले भारत की वकालत की. बीजेपी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत के विकास में सभी समुदायों की समान भागीदारी होनी चाहिए. इसमें कहा गया, हमारा विश्वास है कि अगर कोई समुदाय पीछे छूट गया तो भारत प्रगति नहीं कर सकता.

कालाधन पैदा ही नहीं होने देंगे: BJP
काले धन के बारे में घोषणापत्र में कहा गया कि बीजेपी की सरकार आने पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश न्यूनतम करके ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी कि काला धन पैदा ही नहीं हो पाएगा. इसमें यह वादा भी किया गया कि आने वाली बीजेपी सरकार विदेशी बैंकों और समुद्र पार के खातों में जमा काले धन का पता लगाने और उसे वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी. उसने वादा किया कि काले धन को वापस भारत लाने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा.

बीजेपी ने ऐसा कार्यतंत्र बनाने की बात कही जिसमें आपसी रिश्ते सद्भावपूर्ण हों और हर राज्य की स्वाभाविक परेशानियां व्यापक रूप से निपटाई जा सकें. इसमें कहा गया, 'टीम इंडिया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में बैठी टीम ही नहीं होगी बल्कि मुख्यमंत्रियों और दूसरे अधिकारियों को भी इसमें समान भागीदार बनाया जाएगा.'

बुलेट ट्रेनों का जाल बिछाएगी BJP
सत्ता में आने पर बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में तेज रफ्तार बुलेट ट्रेनों का जाल बिछाने के लिए एक महत्वाकांक्षी हीरक चतुर्भुज रेल परियोजना शुरू करने का ऐलान किया. खुली सरकार और जवाबदेह शासन का वादा करते हुए घोषणापत्र में कहा गया कि प्रशासनिक सुधार बीजेपी के लिए प्राथमिकता होंगे. सत्ता में आने पर बीजेपी सरकार इसका क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत एक उचित संस्था के जरिए करेगी. इसका उद्देश्य सरकार की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना होगा. चुनाव सुधारों की बात करते हुए पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने पर वह अपराधियों को राजनीति से बाहर करने और विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने का तंत्र विकसित करने के लिए दूसरे दलों के साथ विचार विमर्श करेगी. उसका कहना है कि इससे सरकार और राजनीतिक दलों का खर्च कम होगा और राज्य सरकार में थोड़ी स्थिरता भी आएगी.

'खाद्य सुरक्षा को लागू करेंगे'
खाद्य सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए घोषणापत्र में कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचे और भोजन का अधिकार सिर्फ कागज पर बना एक कानून या राजनीतिक नारा भर न रह जाए. खेलकूद में भारत के अच्छा प्रदर्शन नहीं करने की शिकायत करते हुए बीजेपी ने घोषणापत्र में एक राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज प्रणाली शुरू करने की बात कही. इसमें कहा गया कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए संगठित तरीके से निवेश करने की जरूरत है . उसने कहा कि वह सत्ता में आने पर तमाम खेलों (पारंपरिक और आधुनिक) का समर्थन करेगी.

'कन्याओं के बारे में सकारात्मक प्रवृत्ति को देंगे बढ़ावा'
महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देने की बात कहते हुए घोषणापत्र में कहा गया कि बालिका समृद्धि, लाडली लक्ष्मी और चिरंजीवी योजना जैसी पहले की सफल योजनाओं की सर्वोत्तम बातों को शामिल करके एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी जिससे कन्याओं के लिए परिवारों में सकारात्मक प्रवृति को बढ़ावा मिले. घोषणापत्र में हर घर को, हर खेत को और हर कारखाने को पानी उपलब्ध कराने का वादा करते हुए कहा कि हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का शुभारंभ किया जाएगा.

रिटेल में एफडीआई के खिलाफ BJP
नदियों को जोड़ने के बारे में अपने पिछले रुख में बदलाव करते हुए पार्टी ने कहा, व्यावहारिकता के आधार पर नदियों को आपस में जोड़ने पर विचार होगा. यूपीए सरकार की टैक्स नीति को 'टैक्स आतंकवाद' का नाम देते हुए बीजेपी के घोषणापत्र में कहा गया कि इसने अनिश्चितता बढ़ाने का काम किया है जिसके कारण व्यापारी वर्ग में एक प्रकार की हताशा आयी है और निवेश के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. इसके साथ ही इससे देश की साख पर भी बट्टा लगा है. पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने पर वह कर प्रणाली को तार्किक और आसान बनाएगी और विवादों के निपटारे के लिए तंत्र विकसित करेगी. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में इसमें कहा गया कि मल्टी ब्रांड खुदरा निवेश में वह एफडीआई का समर्थन नहीं करेगी और एफडीआई की केवल उन्हीं क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी जहां नौकरी और पूंजी का निर्माण हो सके या जहां आधारभूत ढांचे के लिए तकनीकी और विशेषग्य ग्यान की आवश्यकता हो. पार्टी ने कहा कि वह छोटे और मंझौले दुकानदारों के हित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है .

घोषणापत्र के मुख्य बिंदुः
- एक भारत और श्रेष्ठ भारत का विजन.
- महंगाई, रोजगार, स्वरोजगार, भ्रष्टाचार, काला धन पर खास प्रावधान.
- शिथिल नीतियों से निपटने के प्रावधान.
- ई-गवर्नेंस और सरकार के शासन प्रणाली में पारदर्शिता.
- इसमें टीम इंडिया का विचार रखा गया है. सारे राज्य और उनके मुख्यमंत्रियों को इससे जोड़ा जाएगा. सेंटर स्टेट रिलेशन पर जोर.
-  न्यायपालिका में सुधार पर जोरः मुकदमों का निपटारा जल्दी हो, कोर्ट के बाहर समझौता हो सके इसकी व्यवस्था हो. लोक अदालतें हों.
- पुलिस व्यवस्था में सुधार. खासकर महिलाओं की सुरक्षा की  दृष्टि से.
- एससी-एसटी सशक्तिकरणः SC-ST और अन्य दुर्बल लोगों को सामाजिक न्याय मिले और उनका सशक्तिकरण हो.
- राम मंदिर के निर्माण का जिक्र.
- उर्दू का विस्तार और मदरसों का आधुनिकीकरण करने पर जोर.
- हिमालय की सुरक्षा के लिए रेजिमेंट बनाने की घोषणा.
- स्वर्णिम चतुर्भुज बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा.
- बंदरगाहों का विकास करने पर जोर.
- हर गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा.
- बीजेपी का देश भर में गैस ग्रिड बनाने का वादा.
- मल्टी ब्रैंड रिटेल को छोड़ सभी में FDI जारी रहेगा.
- शिक्षण संस्थाओं को विश्वस्तरीय बनाना होगा.
- मल्टीकंट्री स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करेंगे.
- हर व्यक्ति के पास एक पक्का घर हो.
- 50 नए टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे.
- किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी अधिक मिले.
- मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार जरूरी. ब्रैंड इंडिया पर जोर.
- टैक्सेशन में सुधारः आज के कानून से लोगों को परेशानी है. आज टैक्स का आतंक है.
- अध्यापकों के वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर.
- हर राज्य में एम्स की स्थापना होगी.
- हर गांव में पाइप से पानी पहुंचाने का वादा.
- नैशनल ई-लाइब्रेरी का वादा.