प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 आरसीआर पर कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट
ने दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर मुहर लगा दी. मीटिंग में अरुण
जेटली समेत अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल थे. इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो गया है.
इससे पहले मंगलवार सुबह दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना तब तय हो गया था, जब राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा भंग करने की उपराज्यपाल नजीब जंग की सिफारिश को मंजूर कर लिया. राष्ट्रपति ने एलजी का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है. प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ही पीएम आवास पर ये मीटिंग हुई थी.
मौजूदा सियासी हालात पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने से सभी दलों ने मना कर दिया है. एलजी ने सभी पार्टियों से मुलाकात के बाद कहा कि किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया और सभी चुनाव चाहते हैं.
इस मुहर के साथ ही 25 नवंबर को दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव भी रद्द हो जाएंगे. माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावों के साथ दिल्ली चुनाव भी कराया जा सकता है. आयोग के सामने एक और विकल्प है कि दिल्ली में चुनाव जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव कराए जाएं.