दिल्ली बीजेपी का वादा, सत्ता में आए तो 30 दिन में सस्ती होंगी सब्जियां

दिल्ली बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आम आदमी को लुभाने की कोशिश की है.

30 दिन में सब्जियां सस्ती करने, बिजली 30 फीसदी सस्ती और सब्सिडी वाले सिलेंडर 9 की जगह 12 करने का वादा किया गया है. इसके अलावा सबके लिए पानी, जिंदगी भर हर शख्स को 25 दवाएं मुफ्त देने का भी वादा है. गांवों को हाउस टैक्स से मुक्ति का वादा भी किया गया है.

इसके अलावा हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा करवाने, वैट पंजीकृत कारोबारियों का चार लाख का दुर्घटना बीमा, सबके लिए रोजगार, गांवों के आसपास बसी बस्तियों को रेगुलर करने का भी बीजेपी ने वादा किया है.

बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो लोकायुक्त को और शक्तियां दी जाएंगी. वहीं साइकिल के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसके लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाया जाएगा.

आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं. दिल्ली में विधानसभा चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं और नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा.

चुनावी घोषणा पत्र की मुख्य बातें
1. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
2. 30 दिनों में सब्जियों के दाम नियंत्रण में
3. साल में सब्सिडी के तहत 12 गैस सिलेंडर
4. बिजली के दाम में 30 प्रतिशत कटौती
5. सबके लिए स्वच्छ और पूरा पानी
6. स्वास्थ्य का अधिकार, हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा
7. सभी जिलों में ट्रॉमा सेंटर, मोबाइल अस्पताल
8. सस्ती दरों पर अच्छी स्वास्थ्य सेवा, सभी क्षेत्रों में फैमिली क्लिनिक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में
9. हर नागरिक को जन्म से मृत्यु तक 25 दवाईयां निःशुल्क
10. वैट पंजीकृत उद्यमियों का 4 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा सरकार द्वारा. वैट प्रणाली का सरलीकरण
11. सभी चौराहे फ्लाईओवर द्वारा सिग्नल फ्री और उनपर अत्याधुनिक फुटओवर ब्रिज का निर्माण
12. मेट्रो लाइन में नए कोच बढ़ाना और मेट्रो को बहुस्तरीय बनाना
13. युवा कल्याण हेतु अटल युवा मिशन की स्थापना
14. सबके लिए रोजगार, नरेला, बिजवासन और नजफगढ़ में आई टी जोन की स्थापना
15. विद्यार्थियों के लिए रियायती दरों पर कॉमन स्मार्ट कार्ड
16. आय के मापदंड पर छात्रवृति
17. मदरसा बोर्ड की स्थापना, कांग्रेस ने इसकी स्थापना ही नहीं की
18. अनधिकृत कॉलोनियों का नियमीकरण और दिल्ली सरकार द्वारा उनके ले आउट का फंड
19. धारा 81 एवं 33 को सुधार कर गांवों में बसी बस्तियों का नियमीकरण और विकास, कांग्रेस ने इस एक्ट का इस्तेमाल केवल शहरी गांवों के नियमीकरण के लिए किया
20. लाल डोरा क्षेत्र का विस्तार
21. बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों के भूमिहीनों को मिले प्लाटों का मालिकाना हक
22. ग्रामीण परिवार के स्वयं के रिहायशी एक मकान को गृहकर मुक्त कराना
23. जहां झुग्गी, वहीं मकान, अटल बिहारी वाजपेयी जन पुनर्वास योजना के अंतर्गत झुग्गीवासियों को आधारभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान

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