दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कुर्सी है या सुसाइड चेयर?

कहते हैं नेता सपने में भी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं. आम तौर पर कुर्सी को कांटों भरे ताज के तौर पर देखा जाता है. मगर बीजेपी के नेताओं के लिए तो दिल्ली के अध्यक्ष की कुर्सी तो सुसाइड चेयर साबित हो रही है. हाल के कुछ साल के दिल्ली बीजेपी के इतिहास पर गौर करें तो पाते हैं कि जिसे भी पार्टी की कमान सौंपी गई और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषितकरने की बारी आई तो कोई और टपक पड़ा.

सतीश उपाध्याय
कार्यकाल : जुलाई, 2014 से अब तक
सौतेली सियासत की ताजातरीन मिसाल हैं दिल्ली बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय. मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत ही दूर कौड़ी है उन्हें तो इस विधानसभा चुनाव में अपने लिए टिकट तक नहीं मिल पाया. बताते हैं कि उपाध्याय महरौली से विधानसभा का टिकट चाहते थे. इस बात को लेकर उनके समर्थकों ने खूब हंगामा भी किया, लेकिन सब बेअसर साबित हुआ. सतीश उपाध्याय फिलहाल दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मालवीय नगर (वार्ड सं. 161) से काउंसलर हैं.

डॉ. हर्षवर्धन
कार्यकाल : 19, फरवरी, 2014 to 8 जुलाई, 2014
2013 के विधानसभा चुनाव में डॉ. हर्षवर्धन को नेता के रूप में पेश किया गया. हर्षवर्धन बीजेपी को बहुमत तो नहीं दिला पाए लेकिन उसके खाते में सबसे ज्यादा सीटें आईं. केंद्र में बीजेपी की सरकार बनते ही उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और कुछ ही दिन बाद हुई फेरबदल में उन्हें दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया गया. इस बार चुनाव की बात चली होगी तो हर्षवर्धन जरूर आस लगाए बैठे होंगे. हर्षवर्धन सपने भी पूरा नहीं देख पाए होंगे कि पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी की पैराशूट एंट्री हो गई.

विजय गोयल
कार्यकाल : 15 फरवरी, 2013 से 19 फरवरी, 2014
2013 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो पार्टी की कमान विजय गोयल के हाथों में थी. चुनाव जीतने की स्थिति में मन ही मन वह दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी भी जताये होंगे. लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने ज्यादा साफ सुथरी छविवाले डॉ. हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट कर दिया. हालांकि कम्पेंसेशन के तौर पर बीजेपी ने गोयल को राजस्थान से राज्य सभा में भेज दिया है.

विजेंद्र गुप्ता
कार्यकाल : 15 मई, 2010 से 15 फरवरी, 2013
दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ विजेंदर गुप्ता हमेशा बीजेपी की आवाज बुलंद किए रहे. गुप्ता के नेतृत्व में ही बीजेपी ने साल 2012 में दिल्ली के तीनों नगर निगमों 3-0 से जीत दिलाई. शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चे पर डटे गुप्ता को विधानसभा चुनावों में भी उन्हीं के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया और वह विधान सभा तक नहीं पहुंच पाए. 2009 में गुप्ता चांदनी चौक लोक सभा से चुनाव भी लड़े. और चुनाव हारने के बाद तो कम ही नेता ऐसे होते हैं जिन्हें पार्टी बड़े अवॉर्ड देती है. कम से कम गुप्ता की किस्मत को इतनी बुलंद कभी नहीं रही.

ऐसा लगता है जैसे दिल्ली अध्यक्ष बन जाने के बाद वह नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हो सकता. उसे कुर्बानी देनी ही होती है. दिल्ली बीजेपी में ‘एक व्यक्ति एक पद’ की नीति की शायद यही हकीकत है.