चुनाव के ठीक पहले दोस्त से दुश्मन बने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के दिल एक बार फिर से मिलते दिखाई देने लगे हैं. बीजेपी और शिवसेना दोनों की ओर से नरमी के संकेत हैं. ये बात अलग है कि अब माहौल अलग है, स्थितियां अलग है. चुनाव के बाद शिवसेना को उसकी जगह साफ-साफ दिखाई देने लगी है. शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने दो दूत दिल्ली दरबार में बातचीत के लिए भेजे हैं. शिवसेना ने मांगा डिप्टी CM का पद
बीजेपी आलाकामान से आगामी सरकार पर बातचीत करने के लिए शिवसेना ने अनिल देसाई और सुभाष देसाई को कमान सौंपी है. ये दोनों नेता राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि इस बातचीत में सरकार में शिवसेना की स्थिति पर बातचीत होगी.
माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के मद्देनजर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी मुंबई यात्रा रद्द की है. राजनाथ सिंह ने मंगलवार दिन में ही साफ कर दिया था कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में जो बैठक मंगलवार को होने वाली थी वो अब दीपावली के बाद होगी. जाहिर है दोनों ओर से नरमी के संकेत हैं.
हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि शिवसेना चाहती है कि सरकार 1995 के गठबंधन के उस फॉर्मूले पर ही बने. इस फॉर्मूले के मुताबिक बड़े दल का मुख्यमंत्री और छोटे दल का उप मुख्यमंत्री बनना तय किया गया था. साथ ही गृह, वित्त, सिंचाई, पीडब्लूडी और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय भी शिवसेना के खाते में आने की बात थी. लेकिन अब के हालात में शिवसेना की कितनी बात मानी जाएगी, इसका संकेत भी ओम माथुर दे चुके हैं. उन्होंने कहा था, '1995 का फॉर्मूला दिया गया था तो ना हम थे ना उद्धव थे. समझदार वर्तमान स्थिति को ध्यान रखता है.'
बातचीत तो शिवसेना के साथ शुरू होने जा रही है लेकिन बीजेपी के रुख से संकेत साफ दिए जा रहे हैं कि अब उन्हें शिवसेना की इतनी जरूरत नहीं, जितनी शिवसेना को उनकी है. साफ है कि सियासत के इस समीकरण में शिवसेना अगर महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदारी चाहती है तो उसे सिर झुका कर बीजेपी की बात माननी होगी.