नरेंद्र मोदी का केंद्र में अगली सरकार की अगुवाई करना तय हो गया है और ऐसे में विशेषज्ञों मानना है कि नए प्रधानमंत्री को महंगाई पर अंकुश पाने और औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने में मदद मिलेगी.
मतगणना के रुख से बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है. वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियों एचएसबीसी और आरबीएस ने देश के नए प्रधानमंत्री के लिए प्राथमिकताओं की सूची बनाई है. आरबीएस ने कहा कि सरकार को वृद्धि, मुद्रास्फीति प्रबंधन, राजकोषीय नीति ओर रिजर्व बैंक के साथ संबंधों पर ध्यान देना होगा. इसके अलावा कमजोर वैश्विक मांग के बीच बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास, नीतिगत अनिश्चितता को दूर करना नई सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.
रॉयल बैंक आफ इंडिया (आरबीएस) के आर्थिक अनुसंधान एशिया प्रशांत के प्रमुख संजय माथुर ने कहा कि नई सरकार की पहली और तात्कालिक प्राथमिकता औद्योगिक क्षेत्र को फिर से रफ्तार देने की होनी चाहिए. एचएसबीसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि नई सरकार के कार्यकाल में निवेश परियोजनाएं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी और इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा.
विशेषज्ञों ने कहा कि इसके अलावा मोदी को कर ढांचे का सरलीकरण करना चाहिए जिससे बेहतर अनुपालन सुनिश्चित हो सके और साथ ही उन्हें वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना चाहिए.
बंबई शेयर बाजार के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा कि हम रचनात्मक तरीके से सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे. जिससे सरकार देश की छोटी व बड़ी कंपनियों को अतिरिक्त वित्तपोषण उपलब्ध करा पाए और अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके.